विरोध में आंदोलन करेगा भारतीय किसान संघ

डिजिटल डेस्क, नागपुर। दिल्ली में किसान आंदोलन के साथ ही अब केन्द्र की बीजेपी सरकार को अपनों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। RSS से जुड़े भारतीय किसान संघ ने आंदोलन का फैसला किया है। कृषि उपज का समर्थन मूल्य दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देश के 525 से अधिक जिलों में धरना प्रदर्शन करेगा। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। कुलकर्णी ने बताया कि उनके संगठन की ओर से किसानों से संबंधित मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की जा चुकी है। कृषि उपज को समुचित भाव नहीं मिलने से किसानों कर्जदार हो रहे हैं। भारतीय किसान संघ की प्रबंध समिति की बैठक 7-8 अगस्त 2021 को दिल्ली हरियाणा सीमा के गांव झिझौली में हुई। उसमें संगठन के सभी प्रांतों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। गहन मंथन के बाद किसानों के हित में धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है।

कृषि उपज को समर्थन मूल्य के संबंध में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की अनुरुप एक फार्मूला भारतीय किसान संघ की ओर से पहले ही रखा जा चुका है। कई प्रयासों के बाद भी कृषि उपज को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। पूर्वात्तर के राज्यों में तो कृषि उपज के लिए समर्थन मूल्य की व्यवस्था ही नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों से असहमति नहीं होना चाहिए। लेकिन कृषि सुधार संबंधी तीनों विधेयकों को पूरी तरह से किसानों के लिए लाभदायक भी नहीं माना जा सकता है। केंद्र सरकार के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा 22 जनवरी 2021 को ही कृषि सुधार संबंधी कानून को रद्द कराने का मौका आया था लेकिन किसान आंदोलन का रुख अलग दिखा। कृषि व किसानों के लिए राजनीतिक आंदोलन भी होते रहते हैं। भारतीय किसान संघ चाहता है कि किसानों के लिए ठोस कृषि नीति होना चाहिए। पत्रकार वार्ता में दादा लाड प्रदेश संगठन मंत्री, नाना आखरे अध्यक्ष विदर्भ प्रांत, बापूसाहेब देशमुख महामंत्री विदर्भ व रमेश मंडाले संगठन मंत्री विदर्भ प्रांत उपस्थित थे।

ये हैं प्रमुख मांग

-किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा।

-एक बार घोषित मूल्य के बाद महंगाई के अनुपात में वास्तविक मूल्य चुकाना होगा।

-घोषित मूल्य से कम भाव पर खरीदी को अपराध मानना होगा।

-भारतीय किसान संघ निजी विधेयक के माध्यम से संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ करेगा।