राज्य से केवल नाग नदी प्रदूषण मुक्ति का प्रस्ताव है

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य से केवल नाग नदी प्रदूषण मुक्ति का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है। नदी प्रदूषण मुक्त कराने की जवाबदारी राज्य सरकार की है। गुरुवार को केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टूडू ने लोकसभा में यह जानकारी दी। रामटेक के लोकसभा सदस्य कृपाल तुमाने के प्रश्न पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि ‘नमामि गंगे’ योजना के तहत  9 राज्यों को नदी स्वच्छता के लिए निधि दी गई है। नागपुर की नाग नदी सहित गोदावरी, पंचगंगा, उल्हास, कुंडलिका, वाल्धुनी, इंद्रायणी नदी के संरक्षण सहित पर्यावरण विभाग के 21 प्रस्ताव केंद्र सरकार को मिले हैं। इन प्रस्तावों के तहत कार्य की अनुमानित कीमत 3810 करोड़ रुपए हैं। राज्य के जलस्रोत को कायम रखने के लिए केंद्र सरकार से निवेदन किया गया है। 

मिशन की जरूरत

महाराष्ट्र में नदी प्रदूषण नियंत्रण व स्वच्छता के लिए नाेडल प्राधिकरण के अंतर्गत एक मिशन के गठन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के अनुसार नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के प्रस्ताव पर विस्तृत रिपोर्ट आई है, लेकिन अन्य नदियों के प्रस्ताव पर आकलन रिपोर्ट नहीं आई है। एनआरसीपी अंतर्गत महाराष्ट्र की कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, तापी व मुलामुथा नदी के संवर्धन के लिए 1182.86 कराेड़ रुपए के खर्च के प्रकल्प को मंजूर किया गया है।