सिवनी: मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा में विभागों की प्राथमिकताएं निर्धारित कीं रोडमैप बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

डिजिटल डेस्क, सिवनी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रीगणों से वन-टू-वन चर्चा कर विभाग की प्राथमिकताएं निर्धारित कीं। श्री चौहान ने कहा कि चर्चा में तय हुए बिन्दुओं पर विभाग अपना रोडमेप तैयार करें तथा समय-सीमा निर्धारित कर बिन्दुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले माह पुन: विभागवार समीक्षा की जाएगी। शासकीय कामकाज में होगा आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा को प्रदेश में सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार कराने के निर्देश दिये है। प्रदेश में नागरिकों तथा उद्योगों को दी जा रही सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। शासकीय काम-काज में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक का उपयोग आरंभ करने के निर्देश भी दिए गए है। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास बढ़ाने के क्रम में उद्योग केन्द्रों की व्यवस्थाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से विश्व स्तरीय बनाने व साइबर सिक्यूरिटी की रणनीति बनाने का कार्य भी समय-सीमा में पूर्ण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज से एम.एस.एम.ई. के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए जारी गतिविधियों की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं की पुख्ता रणनीति विकसित मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की पुख्ता रणनीति विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तर पर अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और उनके स्तर में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना विकसित करने के निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास सारंग से वन-टू-वन चर्चा में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मेडिकल कॉलेजों की अधोसंरचना और सेवाओं को निरंतर बेहतरी के लिए कार्य करने की आवश्यकता बताई। मंडी अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को तत्काल लागू किया जाए किसान कल्याण तथा कृषि विकास राज्य मंत्री श्री गिर्राज डण्डौतिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंडी अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि शासकीय मंडियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधार आवश्यक हैं। वन-टू-वन चर्चा में बीमा योजना के एंड-टू एंड कम्प्यूटराईजेशन, मोटे अनाज और फसल विविधीकरण के प्रोत्साहन और कृषि उत्पादों की उपयुक्त मार्केट लिंकेज स्थापित करने के कार्य को गति देने की आवश्यकता बताई। महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह सिसोदिया से चर्चा में जल संरक्षण कार्यों के क्रियान्वयन, मनरेगा तथा महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार सृजन और PMGSY की सड़कों के संधारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। विद्युत बिलों में दी गई छूट उपभोक्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से चर्चा में विद्युत बिलों में दी गई छूट उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जारी कार्यवाही की लगातार समीक्षा की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। घरेलू तथा व्यवसायिक क्षेत्र में 24X7 बिजली तथा कृषि क्षेत्र में 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग को सौर ऊर्जा क्षेत्र में लगातार प्रगति तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की व्यवस्था की लगातार समीक्षा एवं कार्यप्रणाली का एंड-टू-एंड कम्प्यूटराइजेशन करने के निर्देश दिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्तर में सुधार मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास करने, सिंगल विंडो का सही मायने में क्रियान्वयन करने, अनुमतियों की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं कम्प्यूटराईजेशन करने तथा औद्योगिक केंद्रों की व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कहा। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का विस्तार मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा के दौरान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार), नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री %B