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मुख्यमंत्री चौहान 13 अक्टूबर को 145 नवनिर्मित शैक्षिक भवनों का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण रतलाम जिले के 63 करोड 93 लाख 88 हजार लागत के 12 स्कूल भवन होंगे लोकार्पित

October 13th, 2020 15:48 IST
मुख्यमंत्री चौहान 13 अक्टूबर को 145 नवनिर्मित शैक्षिक भवनों का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण रतलाम जिले के 63 करोड 93 लाख 88 हजार लागत के 12 स्कूल भवन होंगे लोकार्पित

डिजिटल डेस्क, रतलाम। रतलाम मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान 13 अक्टूबर को प्रात: 10.30 बजे भोपाल स्थित मिंटो हॉल में आदिम-जाति कल्याण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 497 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से नव-निर्मित 145 शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव, आदिम-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह उमरिया और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदरसिंह परमार शामिल होंगे। इस अवसर पर रतलाम जिले के 63 करोड 93 लाख 88 हजार लागत के 12 भवन मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित किए जाएंगे। इनमें रतलाम तथा सैलाना के नवीन कन्या शिक्षा परिसर शामिल हैं। प्रत्येक की लागत 27 करोड 86 लाख 94 हजार रुपए है। इसके अलावा शासकीय हाईस्कूल केलकच्छ, धामेडी, कनेरी तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरा, पलसोडा, लूनेरा, ढिकवा, भाटी बडौदिया, बर्डियागोयल तथा अमरगढ के नवनिर्मित भवनों का भी लोकार्पण होगा। हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों की कुल लागत 9 करोड 84 लाख रुपए है। इस दौरान सांसद श्री गुमानसिंह डामोर, सांसद श्री सुधीर गुप्ता, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, विधायक श्री चेतन्य काश्यप, श्री दिलीप मकवाना, श्री हर्षविजय गेहलोत, डा. राजेन्द्र पाण्डेय, श्री मनोज चावला, जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मईडा आदि जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। लोकार्पित भवनों के परिसर में 13 अक्टूबर को प्रातः 10.30 बजे से कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की उपस्थिति में भोपाल के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश के जिन नव-निर्मित शैक्षिक भवनों का लोकार्पण होगा, उनमें आदिम-जाति कल्याण विभाग के 357 करोड़ 9 लाख रुपये लागत के 13 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों (कन्या शिक्षा परिसरों), 4 करोड़ 63 लाख रुपये के 3 छात्रावास के नवीन भवनों और स्कूल शिक्षा विभाग के 135 करोड़ 98 लाख रुपये लागत के 129 हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शाला भवनों का भी लोकार्पण होगा। लोकार्पित होने वाली सभी शैक्षणिक अधोसंरचनाएँ चुनाव अप्रभावित जिलों की हैं। जिन जिलों में विधानसभा उप निर्वाचन है, वहाँ के निर्माण कार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री करेंगे हितग्राहियों से संवाद मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान भोपाल, शाजापुर और उमरिया जिले के हितग्राहियों और जन-प्रतिनिधियों से शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में संवाद भी करेंगे। आदिम-जाति कल्याण विभाग के लोकार्पित होने वाले 13 कन्या शिक्षा परिसरों में जन-जातीय वर्ग के 6 हजार 370 बालिकाओं और 3 छात्रावास भवनों में 150 छात्रों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के नव-निर्मित 129 हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल 26 जिलों के अलग-अलग स्थानों पर निर्मित हैं। इन शाला भवनों के निर्माण से करीब 21 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन शालाओं के लिये शीघ्र ही फर्नीचर की व्यवस्था भी की जा रही है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।