डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने आज शनिवार को पांच युवकों को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया है। ये सभी युवक अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) से लापता हुए थे। युवकों को करीब 10 दिन बाद चीन ने भारत को सौंपा है।

Indian Army took over all five individuals (missing from Arunachal Pradesh) at Kibitu today after completing all formalities. Individuals will now be quarantined for 14 days as per COVID-19 protocol and will thereafter be handed over to their family members: PRO Defence, Tezpur https://t.co/4mI5xpxAiu

— ANI (@ANI) September 12, 2020

पांचों युवक अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबांसिरी जिले में भारत-चीन सीमा से लापता हो गए थे। बाद में युवकों के चीनी क्षेत्र में पाए जाने की पुष्टि हुई थी। चीनी सेना ने मंगलवार को कहा था, भारत के लापता हुए पांच युवक उन्हें सीमापार मिले थे। इन युवकों का नाम- टोच सिंगकम, प्रसात रिंगलिंग, डोंगटू इबिया, तानु बाकेर और नागरु दिरी है। ये सीभी तागिन समुदाय के हैं। 

दरअसल यह घटना पूर्वी अरुणाचल निर्वाचन क्षेत्र के सांसद तपीर गाओ के एक ट्वीट के बाद सामने आई थी। गाओ ने ट्वीट कर कहा था, 'अरुणाचल में अपर सुबनसिरी में भारतीय क्षेत्र के तहत मैकमोहन रेखा के नीचे सेरा 7 क्षेत्र से 5 टैगिन युवकों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है।' ये मामला ऐसे समय में सामने आया जब पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

इस मामले में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने अरुणाचल प्रदेश के पांच युवाओं के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया था। इसके एक दिन बाद चीन की PLA ने भारतीय सेना के हॉटलाइन संदेश का जवाब दिया था। उन्होंने पुष्टि की थी कि अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक उनके पक्ष में पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल प्रदेश के सांसद किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद इन युवकों को भारत को सौंपने के लिए प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और इन्हें छोड़ दिया गया।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।