किसानों को कर्ज देने का लक्ष्य पूरा न होने पर नाराज हुए सीएम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पिछले साल फसल कर्ज वितरण का लक्ष्य पूरा नहीं किए जाने से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने बैंकों के रूख पर नाराज होते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य का केवल 54 प्रतिशत कर्ज वितरण होना गंभीर बात है। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के कृषिमंत्री चंद्रकांत पाटील और वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर मौजूद थे। बैठक में साल 2019-20 के लिए 4 लाख 24 हजार 29 करोड़ रुपए के वार्षिक कर्ज वितरण के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस साल के लिए मंजूर 4 लाख 24 हजार 29 करोड़ रुपए के वार्षिक कर्ज प्रारूप में कृषि क्षेत्र के लिए 87 हजार 322 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक केवल प्रेजेंटेशन के लिए नहीं है। बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसको बैंक के क्षेत्रीय स्तर की शाखाओं तक पहुंचाना चाहिए। यह जान लेना चाहिए कि यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं है। बैंक खेती और किसानों को लेकर संवेदनशीलता दिखाएं। खेती का घटक कमजोर होने पर उसका जीडीपी पर परिणाम होता है। इसलिए बैंक किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाकर कर्ज वितरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज वितरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जवादेही निश्चित करें। साथ ही बैंक कर्मचारी किसानों से अच्छा बर्ताव करें। जिससे किसानों को फसल कर्ज लेने में मुश्किलें न आएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में हुए फैसलों को बैंक लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों के फसल कर्ज वितरण और लक्ष्य हासिल करने में अंतर नहीं होना चाहिए। बैंकों को ज्यादा से ज्यादा फसल कर्ज वितरित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के बैठक के फैसलों की जानकारी ग्रामीण इलाकों की बैंकों की शाखा तक पहुंचाने के लिए प्लैटफॉर्म तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मुद्रा बैंक, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं के लिए कर्ज वितरण के काम में सुधार करें। कृषि मंत्री पाटील ने कहा कि बैंक जून और जुलाई महीने में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर फसल कर्ज समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।