कोरोना इलाज के लिए अधिक बिल वसूलने, मिली 68651 शिकायतें, वापस दिलाए गए 35 करोड़ 72 लाख रुपए 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना मरीजों से अधिक बिल वसूलने और इलाज से इनकार करने की राज्य सरकार को 68 हजार 651 शिकायतें मिलीं। छानबीन के बाद इनमें से 58 हजार 631 का निपटारा कर लिया गया है। मरीजों और उनके रिश्तेदारों को अस्पतालों द्वारा ज्यादा वसूले गए 35 करोड़ 72 लाख 49 हजार 473 रुपए वापस दिलाए जा चुके हैं। बचे मामलों की भी जांच जारी है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। राकांपा के रोहित पवार, भाजपा के लक्ष्मण जगताप ने कोरोना मरीजों की शिकायतों के निपटारे से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री टोपे ने बताया कि महात्मा ज्योतिराव फुले जन स्वास्थ्य योजना और प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज से जुड़ी 2674 शिकायतें मिलीं थीं जिनमें से 1773 का निपटारा कर मरीजों व उनके रिश्तेदारों को 3 करोड़ 94 लाख 17 हजार 435 रुपए का भुगतान किया गया है। 

नौकरी से निकाले गए शव वाहिका के तीन ड्राइवर 

शव वाहिका उपलब्ध कराना महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है। फिर भी जहां शव वाहिका उपलब्ध नहीं है वहां जिला नियोजन समिति योजना (डीपीडीसी) की निधी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही विधायक निधि का भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए जिन इलाकों में शव वाहिका नहीं है वहां स्थानीय विधायकों को इसके लिए निधि देनी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेश टोपे ने प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। भाजपा के अमित साटम, राधाकृष्ण विखेपाटील आदि सदस्यों ने पालघर जिले के मोखाडा स्थित पायरवाडी में पैसे न होने के चलते 6 साल के बच्चे का शव मोटर साईकल से ले जाने से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री टोपे ने बताया कि मामले की छानबीन के लिए समिति बनाई गई है। बुलाए जाने पर नहीं पहुंचे शव वाहिका के तीन ड्राइवरों को नौकरी से निकाल दिया गया है।   

सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए बन रही नीति 

सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार एक सर्वसमावेशी नीति तैयार कर रही है। 15 दिन के भीतर इसे मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। इसके बाद जिस जाति धर्म का व्यक्ति सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा है उनके वारिसों को इसका फायदा मिलेगा। 2018 के शासनादेश के मुताबिक सिर्फ नवबौद्ध पिछड़ा वर्ग समाज के वारिसों की नियुक्ति की बात कही गई है। नई नीति में वाल्मीकि समाज और दूसरे समाजों के साथ हो रहा अन्याय दूर किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान क्रांग्रेस के अमीन पटेल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे ने विधानसभा में यह जानकारी दी।  

एनओसी के अभाव में बंद हुआ नागपुर के वाडी का अस्पताल 

नागपुर जिले के नगरपरिषद वाडी में स्थित वेल ट्रीट मल्टीस्पेशालिटी अस्पताल को मुख्याधिकारी, नगर परिषद, वाडी ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देने से इनकार कर दिया है। जिसके आधार पर जिला शल्य चिकित्सक ने 17 नवंबर 2021 के बाद अस्पताल को मरीजों के इलाज बंद करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के विकास ठाकरे के सवाल के जवाब में मंत्री टोपे ने बताया कि 11 अगस्त 2015 को अस्पताल को मंजूरी दी गई थी। बाद में लाइसेंस का पिछले साल 31 मार्च तक नवीनीकरण किया गया। लेकिन इसके बाद इसे बंद करने के लिए कहा गया है।