स्कूली शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए बनी समिति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग में भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से नीतिगत फैसले के लिए स्कूली शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। विधान परिषद में स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह जानकारी दी। सोमवार को प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य निरंजन डावखरे ने टीईटी परीक्षा घोटाले को लेकर सवाल पूछा था। इस पर गायकवाड ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के आयुक्त तत्कालीन आयुक्त तुकाराम सुपे को निलंबित किया जा चुका है। टीईटी परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच के लिए समिति बनाई गई है। यह समिति इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा यह समिति भर्ती परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए नीतिगत फैसला करेगा। गायकवाड ने कहा कि यह समिति शिक्षकों की भर्ती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्कूली शिक्षा विभाग के पवित्र पोर्टल के बारे में भी अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि सदन में शिक्षक सदस्य मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का अधिकार संबंधित संस्था को देनी चाहिए। लेकिन पवित्र पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनाया गया है। जिससे शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता आ सके। इसलिए समिति दोनों पहलुओं का अध्ययन करेगी।

इलाज में शिक्षकों से मांगा जाता है कमशिनः पाटील 

प्रदेश के स्कूलों के शिक्षकों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। विधान परिषद में राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह आश्वासन दिया है। प्रश्नकाल में निर्दलीय सदस्य बालाराम पाटील ने इस संबंध में सवाल पूछा था। गायकवाड ने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग ने कैशलेस सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेजा था। पर दोनों विभाग ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। लेकिन स्कूली शिक्षा विभाग की ओर दोबारा प्रयास किया जाएगा। इस दौरान भाजपा सदस्य रणजीत पाटील ने कहा कि कैशलेस सुविधा से सरकार की तिजोरी को होने वाला नुकसान रुकेगा। क्योंकि शिक्षक इलाज के बाद अपना बिल बढ़ाकर मांगते हैं। पाटील के इस बयान पर सत्ताधारी सदस्य हंगामा करने लगे। फिर पाटील ने कहा कि शिक्षक इसलिए ज्यादा बिल मांगते हैं क्योंकि शिक्षकों से सिविल सर्जन अवैध रूप से बिल में से 10 प्रतिशत राशि मांगते हैं। पाटील ने कहा कि फिलहाल पुलिस को कैशलेस सुविधा का लाभ मिलता है लेकिन सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

  
अध्ययन के बाद जारी की जाएगी स्कूलों की सूची

प्रदेश के अघोषित स्कूलों को अनुदान के लिए पात्र करने के लिए अध्ययन के बाद आखिरी सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद जिन स्कूलों का नाम इस सूची में नहीं होगा उन्हें स्वयं वित्त पोषित माना जाएगा। विधान परिषद में राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा आयुक्त के जरिए अनुदान के लिए पात्र स्कूलों की सूची 31 दिसंबर तक प्राप्त होगी। इसके बाद इस प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। गायकवाड ने कहा कि वेतन के लिए शिक्षकों में काफी तनाव रहता है। शिक्षकों को आंदोलन के लिए मुंबई के आजाद मैदान में आना पड़ता है। इसलिए स्कूली शिक्षा विभाग काफी अध्ययन के बाद अघोषित स्कूलों के अनुदान के लिए सूची जारी करेगा। प्रश्नकाल में राकांपा सदस्य विक्रम काले ने इस संबंध में सवाल पूछा था। एक सवाल के जवाब में गायकवाड ने कहा कि अनुदान के लिए अपात्र स्कूलों की त्रुटियां को दूरकर वित्त विभाग के पास फाइल भेजी जा रही है। वित्त विभाग ने कहा है कि इस फाइल पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर के बाद ही इन स्कूलों को अनुदान लागू किया जा सकेगा। इसलिए आने वाले समय में मुख्यमंत्री के साथ इस संबंध में चर्चा की जाएगी। इस बीच गायकवाड ने कहा कि राज्य के जिन स्कूलों को फिलहाल 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का अनुदान लागू है उनका अनुदान बढ़ाने के लिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार से चर्चा करके अंतिम फैसला लिया जाएगा।

गणित, विज्ञान व अग्रेंजी शिक्षकों को भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता

प्रदेश के स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की प्राथमिकता से भर्ती की जाएगी। विधान परिषद में राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह जानकारी दी। गायकवाड ने कहा कि कोरोना संकट के कारण शिक्षकों की भर्ती पर रोक थी। लेकिन स्कूली शिक्षा विभाग के शिक्षकों के 12 हजार पद पहले से मंजूर हैं। इसमें से छह हजार पदों पर भर्ती हो चुकी है। जबकि बाकी के छह हजार पदों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों की भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य सुधीर तांबे ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि राज्य के कई स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है।