बिजली सब्सिडी की लूट की जांच के लिए बनी समिति, कुछ बड़े उद्योग उठा रहे थे लाभ 

डिजिटल डेस्क, मुंबई, विजय सिंह ‘कौशिक’। दैनिक भास्कर’ की खबर का एक बार फिर असर हुआ। खबर प्रकाशित की गई थी कि औद्योगिक रुप से पिछले राज्य विदर्भ, मराठावाडा और डी ग्रेड व डी  प्लस जिलों में कारखाना लगाने वाले उद्योगपतियों को मिलने वाली बिजली छूट की लूट की जांच होगी। राज्य की शिंदे सरकार ने इसको लेकर एक समिति गठित की कर दी है। इस घोटाले को लेकर दैनिक भास्कर ने लगातार खबरे प्रकाशित की हैं। महावितरण की तरफ से 19 जुलाई 2022 को जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2016 के बाद नवीन उद्योगों के लिए बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वालों की जांच करने का आदेश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसी जानकारी सामने आई है कि कुछ औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं ने गलत तरीके से ज्यादा बिजली सब्सिडी हासिल की है। इस लिए इनकी जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए।

आदेश में कहा गया है कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कुछ उद्योगों ने 1 अप्रैल 2016 के बाद पुराना बिजली कनेक्शन कटवा कर नया बिजली कनेक्शन ले लिया है। इसकी भी जांच करने को कहा गया है। इस बात की भी जांच करने को कहा गया है कि केवल नाम बदल कर नई इडस्ट्री के नाम पर तो बिजली सब्सिडी नहीं हासिल की गई है। सराकरी अनुदान का नाजायज लाभ हासिल करने वालों की जांच के लिए महावितरण के निदेशक (वाणिज्य) डा मुरहरी केले की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। इस समिति में निदेशक (परिचालन) संजय ताकसांडे को भी शामिल किया गया है। 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 

अब तक 7200 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी

राज्य सरकार ने बिजली छूट के तहत अब तक करीब 7200 करोड़ रूपये की छूट उद्योगपतियों को दी है, जिसमें से अधिकांश रकम 15 बड़े उद्योगों के हिस्से ही आई है। इस बात की शिकायत कई बिजली उपभोक्ता संगठनों व जनप्रतिनिधियों ने सरकार से की। ‘दैनिक भास्कर’ ने भी इसको लेकर कई खबर प्रकाशित की थी। इसको लेकर अदालत में जनहित याचिका भी दाखिल किया गया।