अधर में लटका स्वीकृत 11 नवीन तालाबों का निर्माण कार्य

डिजिटल डेस्क, पन्ना। सरकार द्वारा जल संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराये जाने के निर्देश है और इन कार्यो के लिये शासन द्वारा करोड़ो रूपये की राशि योजनाओं के तहत प्रदान की जा रही है परंतु जल संरक्षण जैस जरूरी कार्य लापरवाही और अनिमियताओं की भेंट चढ़ रहे है। जल संरक्षण के कार्यो में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्याें की कछुआ चाल सवालों के घेरे में आ रही है। महात्मा गांघी रोजगार गारण्टी योजना मद से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को निर्माण एजेन्सी बनाते हुये जून २०२१ में पन्ना जिले के विभिन्न विकासखण्डों में ११ नवीन तालाबों का निर्माण कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। नवीन ११ तालबों के निर्माण कार्य के लिये कुल ५ करोड़ ९६ लाख ८ हजार रूपये की वित्तीय स्वीकृति की गई है। जिसको लगभग १० माह पूरे हो रहे है किन्तु विभाग के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों तथा निर्माण कार्य के लिये जिन उपयंत्रियों को कार्य संबंधित जिम्मेदारी सौपी गई थी उन अधिकारियों की घोर उदासीनता की वजह से स्थिति यह है कि ११ तालाबों में से ०४ तालाबों का निर्माण कार्य काफी समय गुजर जाने के बाद भी प्रारंभ भी नहीं किया गया है। शेष ०७ तालाबों के निर्माण कार्य के लिये जून और जुलाई २०२१ में लेआउट डालकर कार्य प्रारंभ करने की औपचारिकता पूरी की गई किन्तु तालाबों के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण यंत्रिकी सेवा विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभाग के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा गंभीरता नही दिखाई गई। जिसका परिणाम इस रूप में सामने आया है कि जिन ०७ तालाबों का निर्माण कार्य शुरू भी हो गया उन पर ३५ लाख रूपये की राशि खर्च भी कर दी गई तथा लगभग ६ माह से सभी तालाबों के निर्माण कार्य ठप्प पड़े हुये है।  
जिन तालाबों में थोड़ा बहुत काम हुआ वह भी जांच के दायरे में 
मनरेगा मद से जिन ११ तालाबों का निर्माण कार्य पिछले साल जून  २०२१ में स्वीकृत किया गया था उनमें से ०७ तालाबों में किये गये कार्याे में ३५ लाख १५ हजार रूपये का भुगतान मजदूर पर किया गया हँै। स्थानीय स्तर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर आरोप लग रहे है कि मजदूरों के नाम पर फर्जी तरीके से भुगतान हुआ है। जेसीबी मशीन से खुदाई के नाम पर कार्य करवाकर अनिमिततायें की गई र्है।
विभाग छोड जनपदों के उपयंत्रियों को सौंपा जाये कार्य
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को नवीन निर्माण कार्य तालाबों की कार्य एजेन्सी नियुक्त किया गया है परंतु तालाबों के निर्माण कार्य में वारा-न्यारे करने के लिए विभाग में नियमिति रूप से कार्य करने वाले उपयंत्रियों को जिम्मेदारी न सौंपकर जनपद पंचायतों के खासमखास उपयंत्रियों को तालाब निर्माण कार्यों के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। जिसको लेकर सवाल खडे किए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि तालाब निर्माण कार्य के लिए मौखिक रूप से अफसरों के खास उपयंत्रियों को अधिकृत किया गया और यह भी कहा जा रहा है कि जिन उपयंत्रियों को कार्य कराने की जिम्मेदारी सोंपी गई उसके विधिवत रूप से आदेश भी जारी नहीं किए गए। 
इनका कहना है
""आरईएस के कार्यपालन यंत्री से इस संबध में बात की है उन्होंने जानकारी दी है कि जो ११ नवीन तालाब स्वीकृत किए गए थे उनमें से सात तालाबों की साईड सिलेक्शन सही नहीं हैं। जिन्हें निरस्त किया जा रहा है। गलत साईड सिलेक्शन की वजह से जिन तालाबों के कार्यों में राशि व्यय हुई है उसकी वसूली की जायेगी शेष चार कार्यों को पूर्ण कराने को लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मटेरियल की राशि प्राप्त नहीं होने से कार्यों की गति प्रभावित हुई है।""  
अशोक कुमार चतुर्वेदी
अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत पन्ना