21 हजार 76 करोड़ रुपए की पूरक मांग पेश, कोश्यारी के अभिभाषण के साथ सत्र शुरु

Corona slips 35% revenue, session starts with Koshyaris address
21 हजार 76 करोड़ रुपए की पूरक मांग पेश, कोश्यारी के अभिभाषण के साथ सत्र शुरु
21 हजार 76 करोड़ रुपए की पूरक मांग पेश, कोश्यारी के अभिभाषण के साथ सत्र शुरु

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानमंडल बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्य सरकार ने 21 हजार 76 करोड़ रुपए की पूरक मांगे पेश की। पूरक मागों में कृषि पंप उपभोक्ताओं की दिए जाने वाले सहुलियत अनुदान के 531 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। पूरक मांग में मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के लिए एमएमआरडीए द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से कर्ज के तौर पर लिए गए 826 करोड़ रुपए वापस करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। उप मुख्यमंत्री व राज्य के वित्तमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए 21 हजार 76 करोड़ रुपए की पूरक मांगे पेश की। पूरक मागों में वित्त, सार्वजनिक निर्माण कार्य (पीडब्लूडी), उद्योग, ऊर्जा व कामगार, श्रम और नगर विकास विभाग के लिए भरपूर प्रावधान किए गए हैं। लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार का राजस्व घटा है। इसके चलते राज्य सरकार को सरकार के खर्च के लिए रिजर्व बैंक से पैसे लेने पड़े थे। इस लिए पूरक मागों में विशेष निकासी सुविधा के लिए 16 हजार 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्त वेतन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ देने के लिए 2 हजार 650 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि संजीवनी योजना, बीजेएसवाय परियोजना, शासन अशंदान परियोजना, भूसंपादन और सिंचाई परियोजना के देयक अदा करने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
पूरक मांग में विभागवार प्रावधान 

वित्त..............2 हजार 650 करोड़
पीडब्लूडी.......2 हजार 52 करोड़
उद्योग, ऊर्जा, कामगार......1 हजार 911 कोटी
नगरविकास..........1 हजार 149 करोड
स्वास्थ्य......546 करोड़
जलसंसाधन..........487 करोड़


2020-2021 में  पूरक मांग

सितंबर : 29 हजार 84 करोड़ रुपये

दिसंबर: 21 हजार 992 करोड़ रुपए

कोरोना के कारण घटा 35 फीसदी राजस्व

कोरोना महामारी में तालाबंदी के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ गई है। प्रदेश सरकार के साल 2020-21 के बजट में 3 लाख 47 हजार 456 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी 2021 तक 1 लाख 88 हजार 542 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुई है। यह बजट आकलन से 35 प्रतिशत कम है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के संकलन की तुलना में 21 प्रतिशत कम है। राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के अभिभाषण में यह जानकारी सामने आई है। सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट अधिवेशन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। 

महाराष्ट्र विधानमंडल बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष व भाजपा विधायक आरएन सिंह विधान भवन पहुंचे। 

राज्यपाल ने विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों की मौजूदगी में मराठी में अभिभाषण किया। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण को दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। अब मंगलवार से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। राज्य सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए केंद्र सरकार को महाराष्ट्र के जीएसटी की नुकसान भरपाई की बकाया राशि को याद दिलाई है। राज्यपाल ने कहा कि फरवरी 2021 तक जीएसटी का नुकसान भरपाई के रूप में राज्य का बकाया 46 हजार 950 करोड़ रुपए में से केवल 6 हजार 140 करोड़ रुपए और जीएसटी नुकसान भरपाई के लिए कर्ज के रूप में 11 हजार 520 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है। जबकि 29 हजार 290 करोड़ रुपए जीएसटी की नुकसान भरपाई केंद्र सरकार के पास बकाया है। 

आर्थिक मंदी के बावजूद 1 लाख करोड़ का निवेश 

राज्यपाल ने कहा कि औद्योगिक मंदी के बीच महाराष्ट्र ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक देश और विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। विभिन्न उद्योगों को शुरू करने के लिए 66 हजार ऑनलाइन मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि महात्मा जोतिराव फुले किसान कर्जमुक्ति योजना के माध्यम से 30 लाख 85 हजार किसानों को 19 हजार 684 करोड़ रुपए की कर्ज माफी दी गई है। राज्यपाल ने कहा कि मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी अभियान से राज्य का स्वास्थ्य नक्शा तैयार करने में मदद मिली। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी शुरू है। इसलिए राज्य में ‘मैं जिम्मेदार’ अभियान शुरू किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने 26 जनवरी 2020 से शुरू शिवभोजन योजना पर 125 करोड़ रुपए खर्च किया है। भोजन के लिए प्रति थाली केवल 5 रुपए के दर से 3 करोड़ 15 लाख से अधिक थाली ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई है। थाली की खपत प्रति दिन 18 हजार से बढ़कर 1 लाख 38 हजार हो गई है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद में ठोस भूमिका है। सरकार सीमावर्ती इलाकों के मराठी भाषी जनता के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए वचन बद्ध है। 

प्रवासी मजदूरों के लिए 816 करोड़ खर्च

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने तालाबंदी के दौरान प्रवासी मजदूरों और दूसरे प्रदेशों में फंसे विद्यार्थियों को लाने के लिए विशेष रेल और बस सेवा के प्रबंध के लिए 816 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि जून से अक्टूबर 2020 के बीच अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावितों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। जिसमें किसानों को नुकसान भरपाई के लिए 4 हजार 500 करोड़ रुपए वितरित किए गए।  

ये भी बोले राज्यपाल 

वन्यजीव संरक्षण के लिए विदर्भ के चंद्रपुर के कान्हारगांव में 269.40 वर्ग मीटर आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। 

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में नंदूरबार में चिकित्सा महाविद्यालय शुरू किया गया है। जिसमें प्रथम वर्ष में 100 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। 

महाराष्ट्र में पुराने मंदिरों के संवर्धन और जतन के लिए प्राचीन मंदिर संवर्धन योजना शुरू किया गया है। 
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिए 1 लाख ऑफ ग्रीड सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 
सरकार की अपारंपरिक ऊर्जा नीति 2020 से अगले पांच सालों में 17 हजार 630 मेगावॉट अपारंपरिक बिजली उत्पादन होगा। 
सरकार ने जालना के अंबड तहसील में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवानी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापित किया गया है। 

दूर-दूर बैठे नजर आए विधायक 

राज्यपाल के अभिभाषण के लिए विधायक और मंत्री सेंट्रल हॉल में एक आसान छोड़कर बैठे नजर आए। विधायकों को बैठने के लिए सेंट्रल हॉल के आगंतुक गैलरी में भी व्यवस्था की गई थी।

Created On :   1 March 2021 12:26 PM GMT

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