सड़क पर न दिखे गौवंश, नर्मदा में मशीनों से न हो रेत खनन, वाहन पकड़ें तो मालिक पर हो एफआईआर

कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक, कहा- परिवर्तन से व्यवस्था भी बदलनी चाहिए
डिजिटल डेस्क जबलपुर । किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में दो टूक कहा कि सड़क पर एक भी गौवंश नजर नहीं आना चाहिये। गौशाला या चरनोई की जमीन में जहाँ भी कब्जे हैं उन्हें हटाया जाये। सरकारी जमीन में भी अतिक्रमण है तो उन्हें तोड़ा जाये। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि नर्मदा में गंदे नालों का पानी न मिले। नर्मदा से मशीनों से रेत निकालने पर भी प्रतिबंध लगे और ठेकेदारों को भी हिदायत दें कि अवैध तरीके से कहीं भी खनन न हो। इसी तरह अवैध परिवहन करते या खनन करते वाहन पकड़े जाते हैं तो सीधे वाहन मालिकों पर एफआईआर दर्ज करायें। उन्होंने कहा कि परिवर्तन हुआ है तो व्यवस्था भी बदलनी चाहिये। अनैतिक कार्य करने वाले, अवैध निर्माण, बाहुबली, माफिया के विरुद्ध सतत कार्यवाही चलती रहे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ठीक ढँग से काम करायें नहीं तो कार्यवाही के लिये भी तैयार रहें। बैठक में विधायक अजय विश्नोई, नन्दिनी मरावी, अशोक रोहाणी, विनय सक्सेना, संजय यादव, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, निगमायुक्त अनूप कुमार व सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। 
कोरोना से बचाव करने करें प्रयास
 कृषि विकास मंत्री ने कहा कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए वे सभी उपाय किए जाने चाहिए जो जरूरी हैं। संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के उपायों का शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर जागरूकता लायें। अभियान चलाकर एक-एक घर की वीडियोग्राफी सहित सर्वे करें और यह पता करें कि उनकी क्या समस्याएँ हैं। समस्याओं को प्राथमिकता से निराकृत करें। 
सीएम रहते कमलनाथ ने किसानों के साथ किया धोखा
 कांग्रेस सरकार बनने और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कमलनाथ ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही, जबकि किसान आज भी परेशान हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पत्रवार्ता में यह आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ ने अपराध किया है, इसलिये मामला दर्ज होना चाहिये। अब प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों के हित में निर्णय लेगी। किसानों की भूमि के उचित दाम मिलेंगे और सरकार उन्हें वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने सब्सिडी देगी। मंडी में किसान मॉल भी बनाये जायेंगे और पेट्रोल पंप भी खोले जायेंगे। इसी तरह जिस क्षेत्र में फसल होगी वहीं का राशन वहीं की दुकानों में जायेगा इससे कालाबाजारी बंद होगी और परिवहन का खर्च भी बचेगा।