लगातार 3 बिल नहीं भरे, तो कटेगी बिजली, अब अधिकारियों को भी फील्ड में उतारा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। रविवार व अवकाश के दिन भी वितरण केंद्रों के अभियंताआें को अब फील्ड में जाकर बकाया बिजली बिल की वसूली करनी होगी। साफ निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वसूली करें और बकाया नहीं भरने वालों के कनेक्शन काटें। उम्मीद के मुताबिक वसूली नहीं हुई तो स्टाफ के साथ संबंधित वितरण केंद्र के अभियंता को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की जाएगी। लगातार तीन बिल नहीं भरने वालों के भी कनेक्शन काटे जाएंगे। दरअसल, बकाया बिल की राशि बढ़ने से महावितरण को अपने दैनिक खर्च व मेंटेनंेंस करना भी भारी पड़ रहा है। नागपुर परिमंडल (नागपुर व वर्धा) में कृषि बिल के 700 करोड़ से ज्यादा बकाया है। फिलहाल कृषि कनेक्शन को काटने पर अघोषित पाबंदी लगी हुई है। इसके अलावा घरेलू, वाणिज्यिक व उद्योगों पर 325 करोड़ से ज्यादा बकाया बिल है। प्रादेशिक संचालक ने 100 फीसदी वसूली (कृषि कनेक्शन छोड़कर) का लक्ष्य दिया है। सूचना देने के बावजूद बिल का भुगतान नहीं करनेवालों के कनेक्शन काटने के आदेश हैं। 40 फीसदी बकाया बिल का भुगतान करके कनेक्शन काटने की कार्रवाई से बचा जा सकता है। 

आज वितरण केंद्रों में रहेंगे अभियंता 

रविवार को अभियंता अपने-अपने वितरण केंद्रों में पहुंचेंगे। यहां से फील्ड में घूमकर बकाया वसूली व बकाएदारों पर कार्रवाई करेंगे। दिन भर जो काम होगा, उसकी रिपोर्ट कार्यकारी अभियंता को देंगे। लगातार तीन बिल नहीं भरनेवालों के भी कनेक्शन काटे जाएंगे। 

प्रादेशिक संचालक ने जारी किया आदेश 

प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी ने 100 फीसदी वसूली का आदेश दिया है। वसूली में फिसड्डी स्टाफ पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हर दिन की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। हर बकाएदार के घर पहुंचकर वसूली करनी है। लगातार तीन बिल नहीं भरनेवालों की अस्थायी तौर पर लाइन काटने को कहा गया है। जिले में 9 डिवीजन हैं। हर डिवीजन का इंचार्ज कार्यकारी अभियंता होता है। एक डिवीजन में 4 सब-डिवीजन व 14 से ज्यादा वितरण केंद्र होते हैं।  कार्यकारी अभियंता सीधे वितरण केंद्र के मुखिया (अभियंता) से वसूली व कनेक्शन काटने की जानकारी लेते रहेंगे। वसूली में फिसड्डी व लापरवाह स्टाफ की जानकारी भी देनी है। सूत्रों के अनुसार, वसूली में लापरवाह स्टाफ को सस्पेंड भी किया जा सकता है। वसूली कराने में असफल वितरण केंद्र के अभियंता पर भी कार्रवाई हो सकती है। कार्यकारी अभियंता खुद नजर रखेंगे। 

बकाया बिल ज्यादा बताने का आरोप

वहीं महाराष्ट्र विद्युत ग्राहक संगठन के अध्यक्ष प्रताप होगाड़े ने आरोप लगाया कि राज्य के ऊर्जा विभाग ने  14 सितंबर को मंत्रिमंडल के सामने विद्युत संबंधी जो प्रेजेंटेशन किया, वह ऊर्जा विभाग का न होकर केवल महावितरण, महानिर्मिति व महापारेषण कंपनी का है।  कंपनियों ने खुद को साफ, प्रामाणिक बताने की कोशिश की। मंत्रिमंडल व राज्य के सामने पूर्ण सत्य नहीं रखा गया। राज्य सरकार को इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। संपूर्ण सत्य राज्य की जनता के सामने आना चाहिए। कंपनियों को सक्षम बनाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल की बकाया राशि कम है, लेकिन बकाया ज्यादा बताकर किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही  है।उन्होंने दावा किया कि कृषि पंप का कंजम्शन केवल 15 फीसदी है, जबकि बिजली हानि 30 फीसदी से ज्यादा है।