किसानों के कर्ज निपटाने 'समाधान योजना' लाएगी एमपी सरकार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य विधानसभा में किसान आंदोलन पर आये स्थगन प्रस्ताव पर चली दो दिन चर्चा के जवाब में CM शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार शाम सदन में घोषणा की कि किसानों के कर्जे निपटाने के लिये समाधान योजना लायी जायेगी, जिसमें उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो डिफाल्टर हैं तथा जिन्हें जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर कर्जा नहीं मिला है।

CM ने कहा कि सूदखोरों पर शिकंजा कसने के लिये भारत के राष्ट्रपति के पास प्रावधान भेजा गया है तथा वहां से मंजूरी मिलते ही विधानसभा में विधेयक लाकर इसे कानूनी रुप दिया जायेगा। सीएम ने यह भी घोषणा की कि किसानों को हर साल उनके खसरा-खतौनी की नकल नि:शुल्क उनके घर भेजने की शुरुआत 15 अगस्त के बाद प्रारंभ की जायेगी।

CM ने कहा कि गिरदावरी मोबाईल एप के माध्यम से किसान अपनी खेती का रकबा और उसमें बोई जाने वाली फसल के बारे में जानकारी देंगे, जिससे उनसे फसल की खरीदी की मशक्कत नहीं करना पड़ेगी तथा राशि सीधे उनके खातों में पहुंच जायेगी। उन्होंने सभी 378 नगरीय निकायों में किसान बाजार खोले जाने की घोषणा की, जिसमें किसान अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जाने के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी कृषक योजना को अंतिम रुप दिया जा रहा है, जिसमें 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जायेगा।

CM ने कहा कि केनाल इरीगेशन योजना बंद कर माईक्रो इरीगेशन योजना लाई जायेगी, जिसमें खेतों में पाईपों से पानी पहुंचाया जायेगा तथा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर का उपयोग होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एमपी में किसान आंदोलन भड़काने मे कांग्रेस का हाथ रहा। उन्होंने कहा कि मंदसौर में गोलीकांड के पहले 108 अफीम तस्करों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही की गई तथा इसी के कारण वहां अराजक माहौल बना।