मंत्रालय के गलियारों से फाईलों का ढेर हटाने छुट्टी के दिन भी कार्यालय आने का फरमान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई, विजय सिंह ‘कौशिक’। मंत्रालय के गलियारों में जगह-जगह लगी फाईलों का ढेर जल्द ही साफ हो सकता है। इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने विशेष अभियान शुरु किया गया है। अधिकारियों-कर्मचारियों से कहा गया है कि इसके लिए छुट्टी के दिन शनिवार व रविवार को भी मंत्रालय आए पर आगामी 31 मई तक फाईलों के ढेर को हटाया जाना चाहिए। मंत्रालय से राज्य का प्रशासन संचालित होता है। यहां मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के दफ्तर हैं। राज्यभर से लोग अपने काम-काज को लेकर मंत्रालय आते रहते हैं पर मंत्रालय इमारत के गलियारों में दिन प्रतिदिन फाईलों के ढेर लगते जा रहे हैं। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने मंत्रालय के सभी सह सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को पत्र जारी कर मंत्रालय के सभी कार्यालयों को साफ-सुधरा करने का फरमान सुनाया है। इसके लिए जारी परिपत्र में कहा गया है कि मंत्रालय से अनावश्यक कागजपत्र, पुराने कम्प्यूटर-प्रिटंर हटाए जाए। साफ-सफाई को लेकर सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है और मंत्रालय को चमकाने के लिए छुट्टी के दिन भी कार्यालय आने को कहा गया है। 

आरटीआई की वजह से लगा कागजों का ढेर

इस संबंध में मंत्रालय के एक अधिकारी ने ‘दैनिक भास्कर’ को बताया कि दरअसल फाईलों के निपटारे के लिए एक नियमावली है। इसके लिए फाईलों का वर्गीकरण किया गया है। मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़े कागजात हमेशा के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जबकि बाकी फाईलों को एक साल, पांच साल व दस साल तक श्रेणी के हिसाब से सुरक्षित रखने का प्रावधान है। लेकिन सूचना के अधिकारी (आरटीआई) के कारण सभी फाईलों को सुरक्षित रखना पड़ता है। न जाने कौन कब कौन सी जानकारी आरटीआई के तहत मांग ले। इस लिए अधिकारी आरटीआई के डर से फाईलों को नष्ट करने से बचते हैं। इससे मंत्रालय के कार्यालयों के फाईलों से भरने के बाद जगह न होने पर उसे गलियारों में रखना पड़ता है जिससे मंत्रालय इमारत की छबि खराब होती है। पर जल्द ही इन फाईलों का निस्तारण कर दिया जाएगा। 

फेल हुई पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा

अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय को पेपरलेस बनाने के लिए कुछ साल पहले कोशिश शुरु हुई थी पर यह अवधारणा सफल नहीं हो सकी। क्योंकि मंत्रालय में फाईल मंत्री कार्यालय से अधिकारियों के विभिन्न डेस्क पर घूमती रहती है। इन फाईलों में विधायकों सहित कई लोगों के सिफारिश पत्र शामिल होते हैं। ऐसे में मंत्रालय का कामकाज कागज रहित करना संभव नहीं है।