सौभाग्य योजना में गड़बड़ी उजागर, शक्ति भवन से राजधानी तक हड़कम्प

डिजिटल डेस्क जबलपुर। सौभाग्य योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों में अधिकारियों द्वारा बरती गई आर्थिक अनियमितताएँ और ठेकेदारों को अवैधानिक तरीके से भुगतान किए जाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इस मामले में रोज-रोज नए खुलासे होने के बाद शक्ति भवन से लेकर राजधानी ऊर्जा मंत्रालय तक हड़कम्प की स्थिति निर्मित हो गई है। शक्ति भवन स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के अधिकांश अधिकारी अब इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश में जुट गए हैं तो वहीं अनेक कर्मचारी संगठन दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की माँग कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि  सौभाग्य योजना के तहत करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा होने के पुख्ता सबूत ऊर्जा विभाग तक पहुँचने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होना लगभग तय हो गया है। इस बात की भनक उस दौरान पदस्थ अधिकारियों को लगने के बाद वे भी जोड़-तोड़ में जुट गए हैं।

 अधिकारियों की थी गड़बड़ीड्ड रोकने जवाबदारी
हाल ही में सीधी-सिंगरौली में गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब जाँच का दायरा नोडल अधिकारियों के साथ ही बिलों को स्वीकृत करने वाले अधिकारियों पर आकर ठहर गया है। बताया जाता है कि मंडला-डिंडौरी का मामला उजागर होते ही यहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सीधी-सिंगरौली मामले में कार्रवाई को लेकर ऊर्जा मंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जाता है कि इन दोनों जिलों में कार्य की मॉनीटरिंग की जवाबदारी  नोडल अधिकारी रीवा को सौंपी गई थी। 
शासन से आए थे निर्देश 
सूत्र बताते हैं कि ऊर्जा विभाग द्वारा 29 जून 2018 को दिए गए निर्देशों के अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम कार्यालय से 2 जुलाई को पत्र जारी कर मुख्य अभियंता रीवा क्षेत्र को सीधी एवं सिंगरौली जिले में सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। आदेश में यह कहा गया था कि नोडल अधिकारी के बतौर सीधी एवं सिंगरौली जिले में मैदानी निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता रीवा की होगी। इसके साथ ही योजना के लिए भी नोडल अधिकारी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे। नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए मुख्य अभियंता, रीवा क्षेत्र समय-समय पर विभाग को सीधी और सिंगरौली जिले में सौभाग्य योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति से अवगत कराएँगे। इसके साथ ही इन जिलों में ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत चिन्हित ग्रामों में सभी कार्य 15 अगस्त 2018 तक तय विद्युत घरों के विद्युतीकरण के कार्य अक्टूबर 2018 तक पूर्ण करना भी मुख्य अभियंता, रीवा क्षेत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। 
मंत्री के निर्देश के बाद जुटा रहे जानकारी 
विगत दिनों ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह द्वारा अपर सचिव ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर सीधी और सिंगरौली में हुई गड़बड़ी की जाँच करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राजधानी स्तर पर अब जानकारी जुटाई जाने लगी है। यहाँ तक कि बिजली कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन के अधिकारियों से भी तथ्य जुटाए जा रहे हैं।