मुंबई एसी लोकल की टिकट के दामों में कटौती की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने बुधवार को लोकसभा में मुंबई की एसी लोकल टिकट की दाम में कटौती करने और फेरियां बढ़ाए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि एसी लोकल में प्रवासियों की संख्या बढ़ाने और टिकट के दाम आम नागरिकों की जेब पर भारी न पड़े इसके लिए इसमें कटौती की जाए। रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए शेवाले ने कहा कि मुंबई में शुरू की गई एसी लोकल ट्रेन में प्रवासियों की संख्या बेहद कम होती है। नतीजतन रेलवे को घाटा सहना पड रहा है। अगर एसी लोकल के दाम कम किए गए तो यात्रियों का प्रतिसाद बढेगा। इसके अलावा दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को तत्काल उपचार मिले इसके लिए रेलवे स्टेशन पर मोबाईल क्लिनिक शुरु करने की भी मांग उन्होंने की।साथ ही लोकल में भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त 500 कोचेस की व्यवस्था और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढाने की काम को गति देने के अलावा अन्य मांगे उठाई

सांसद शेवाले ने उठाया मुद्दा - कास्ट वेरिफिकेशन के नाम पर कर्मचारियों को जानबूझकर परेशान कर रहा बीआरसी प्रशासन

मुंबई-दक्षिण-मध्य से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने बुधवार को लोकसभा में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा पिछले 30-40 साल से कार्यरत कर्मचारियों को कास्ट वैलिडिटी की अनिवार्यता कर बीआरसी प्रशासन द्वारा उन्हें जानबूझकर परेशान किए जाने के मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद शेवाले ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने सदन को बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 8 अक्टूबर 2020 को को एक सर्कुलर जारी कर महाराष्ट्र के मराठी भाषक लोगों को उनकी कास्ट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य किया है और वर्ष 2001 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 23 के नियम 2 के अनुसार कास्ट वेरिफिकेशन समय पर नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कहीं गई है। कास्ट वेरिफिकेशन 2001, अधिनियम 2000 ई के अनुसार यह अधिनियम महाराष्ट्र सरकार के आरक्षित पदों के लिए केन्द्र सरकार पर लागू नहीं है। वहीं, पुणे स्थित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के 17 दिसंबर 2021 के अनुसार बीआरसी द्वारा कास्ट वेरिफिकेशन के संबंध में जारी किया गया सर्कुलर नियम के विरुद्ध है। शेवाले ने कहा कि बीआरसी मराठी भाषक कर्मचारियों को कास्ट वेरिफिकेशन करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि उपरोक्त धाराओं की गलत व्याख्या कर जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा सके। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का कास्ट वेरिफिकेशन लेटर केन्द्रीय प्रतिष्ठानों के लिए पर्याप्त है। बावजूद इसके बीआरसी ने मराठी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है और नोटिस में 500 से अधिक कर्मचारियों को पेंशन से भी वंचित रखे जाने की बात कहीं गई है। 

सांसद पाटील ने उठाई मांग - ईपीएस-95 योजना के पेंशनरों मिले प्रतिमाह दस हजार रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता

जलगांव से सांसद उन्मेष पाटील ने बुधवार को लोकसभा में सरकार से ईपीएस-95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनरों की लंबित मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने ईपीएस-95 योजना में आवश्यक परिवर्तन करके पेंशनरों और उनके परिवारों को कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह की मूल पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान किए जाने की मांग की। उन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईपीएस-95 पेंशन लाभार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देशभर में 65 लाख से ज्यादा ईपीएस-95 पेंशनरों को वर्तमान में दी जा रही पेंशन राशि बेहद कम है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और बहुत सी स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित रह रहे है।उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में आई श्रम संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ईपीएफओ की उच्च स्तरीय समिति ने ईपीएस-95 पेंशनरों की पेंशन राशि बढाने की सिफारिश की। इससे पहले 2013 में कोशियारी समिति ने भी इस राशि को बढाने का अनुमोदन किया, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लिहाजा सरकार से अनुरोध है कि पेंशनरों की मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करके उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपये पेंशन दिया, ताकि पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।