कर्मचारियों को 50 हजार का कोविड अनुदान दें, निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति की मांग

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार ने कोरोना में मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, लेकिन सेवानवृत्त कर्मचारियों के लिए उसमें एक पैसा नहीं है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को भी पुर्नविचार याचिका के कारण रद्द कर दिया गया है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को 50 हजार रुपए कोविड अनुदान दें। यह मांग निवृत्त कर्मचारी (1995) समन्वय समिति के राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश पाठक ने की है। उन्होंने सरकार से कोरोना के संकट काल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक लाख रुपए एडवांस देने की मांगी की है। 

पुनर्विचार याचिका को वापस लें

उच्चतम न्यायालय के आदेश और दोनों सदनों के सभागृह में कानून पास होने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के बारे में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि उसके विपरीत केन्द्र सरकार की ओर से उनके विरोध में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस याचिका को वापस लेकर सरकार कर्मचारियों को न्याय दे। इसका लाभ ईपीएफ भरने वाले 67 लाख सेवानिवृत्त और 17.2 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों की पेंशन को आदेश देने के बाद दोनों सदनों में निर्णय पारित होने के बाद 23 मार्च 2017 को परिपत्रक निकाला था। 31 मार्च 2017 को एक याचिका दायर की गई, जो उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दी थी। इस पर सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे वापस लेने की मांग समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ई-मेल भेजकर की है।