विधानसभा : एक वार्ड एक नगरसेवक विधेयक पेश, रद्द नहीं होगी विकास योजनाएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मनपा में एक वार्ड , एक नगरसेवक चुनने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। गुरुवार को इस संबंध में विधेयक पेश किया गया। विधेयक क्रमांक 48 सन 2019 में महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन का निवेदन किया गया है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की सरकार के समय मनपा के चुनाव में बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू की गई। उसमें सुधार कर एक वार्ड , एक सदस्य चुना जाएगा। इस संबंध में नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में विधेयक पेश किया। इससे पहले बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणाली से राज्य में महानगरपालिका के चुनाव लिए जाते थे। नागपुर में एक प्रभाग में 4 सदस्य के अनुसार प्रभाग का गठन किया गया। प्रभाग रचना पर पहले आक्षेप लिया गया है। कहा गया है कि एक ही प्रभाग में 3 या 4 नगरसेवक होने से विकास कार्यों में उनकी जवाबदारी तय नहीं हो पाती है। प्रभाग के कार्यों के लिए नगरसेवकों में श्रेय लेने की राजनीति चलती है। विविध शिकायतों को सुनकर सरकार ने पुरानी प्रणाली से ही चुनाव कराने के संबंध में निर्णय लिया है। इसके लिए महानगरपालिका अधिनियम में सुधार करने के लिए विधेयक पेश किया गया है।

महापौर जोशी पर हमले की जांच के लिए पथक तैयार,निवास स्थान की सुरक्षा व्यवस्था

महापौर संदीप जोशी के वाहन पर हमले की जांच के लिए 5 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों का पथक तैयार किया गया है। प्रकरण की जांच अपराध शाखा कर रही है। गृहमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को विधानसभा में जानकारी दी। 17 दिसंबर की मध्य रात्रि में महापौर जोशी के वाहन पर गोलीबारी की गई थी। भाजपा सदस्य व पूर्व वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बुधवार को इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। उसी पर गुरुवार को गृहमंत्री शिंदे ने सदन को जानकारी दी। इस प्रकरण को भादंवि की धारा 307,34 सह शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3,25,27 के तहत दर्ज किया गया है। 5 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों का पथक तैयार किया है।आरोपियों की तलाश की जा रही है। डाग यूनिट की सहायता ली जा रही है। सीसीटीवी की जांच के लिए टीम तैयार की गई है। सर्विलंस टीम, विटनेस इंटरोगेशन टीम,साइबर सेल टीम तैयार की गई है। सुरक्षा के लिहाज से जोशी के निवास स्थान पर गार्ड व गनमैन तैनात किए गए हैं। 
 

जरूरत पड़ी हटाया जाएगा जीआर

फडणवीस सरकार के समय की विकास योजनाओं को रद्द करने के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सरकार ने योजनाओं को रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। कुछ योजनाओं को रद्द करने का जीआर निकाला गया है। उन योजनाओं को लेकर गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। आवश्यक हुआ तो जीआर हटाया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्ष ने महाविकास आघाड़ी सरकार को स्थगन सरकार कहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार ने गठन के साथ ही विकास योजनाओं को रद्द करना शुरु किया है। जिन योजनाओं का भूमिपूजन किया गया, जिनके लिए निधि मंजूर करायी गई उन्हें भी रद्द करने का जीआर निकाला गया है। सरकार के विरोध में विपक्ष ने धरना प्रदर्शन भी किया है। गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि सरकार स्थगन नहीं बल्कि प्रगति के लिए काम कर रही है। मुंबई में आरे प्रकल्प को छोड़कर किसी भी योजना काे रद्द नहीं किया गया है। भाजपा के विधायकों ने आरोप लगाए थे कि विधायकों की विकास निधि भी रोक दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा बिना कारण किसी योजना को नहीं रोका जाएगा। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही कह रहे है कि किसी योजना को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन योजनाओं को रद्द करने का जीआर जारी कर दिया गया है।

सड़क की हालत ठीक नहीं

मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि विदर्भ में भी विकास कार्य सही तरह से नहीं हो पाया है। विदर्भ के दोनों विभागों में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली है। विधायकों से जनसमस्याओं की जानकारी ली। विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत ठीक नहीं है। विकास योजनाओं के हश्र का तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अब जरुरतमंद गरीबों की सरकार है। राज्यपाल का अभिभाषण गरीबों के विकास के लिए सरकार को दिशा देनेवाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभाषण की प्रति को मार्गदर्शक पत्र के तौर पर अपने दफ्तर  में लगाएंगे।

संत गाडगे बाबा से संबंध

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आजोबा अर्थात दादाजी का संत गाडगे बाबा से करीबी संबंध था। संत गाडगे बाबा अमरावती के थे। आजोबा भी अमरावती में रहे। गाडगे बाबा ने राजधर्म की सीख दी है। धर्म बताया नहीं जाता है। वह कोई ग्रंथ भी नहीं है। धर्म तो जीने की संहिता है।