महाराष्ट्र : चुनाव में EVM के अलावा बैलेट पेपर से मतदान के विकल्प पर कानून बनाने का निर्देश 

ईवीएम व मतपत्र में से कौन ज्यादा विश्वसनिय है, यह जनता को तय करने दिया जाए। जनभवना को देखते हुए कानून बनाना विधानमंडल की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में ईवीएम को लेकर आशंका है। इस लिए मतपत्र से पारंपरिक तरीक से मतदान का अधिकार मतदाताओं को है। देश के संविधान के अनुसार राज्य के लिए चुनाव संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। अनुच्छेद 328 के अनुसार राज्य विधानमंडल अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कानून बना कर राज्य के मतदाताओं को ईवीएम के अलावा मतपत्र का विकल्प उपलब्ध कराए। जिससे मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार ईवीएम अथवा मतपत्र से मतदान करने का विकल्प चुन सकें। इससे मतदान प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इस दौरान मेडिकल शिक्षामंत्री अमित देशमुख ने कहा कि दुनिया के कई प्रगतिशील देशों ने ईवीएम को नकार दिया है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने विधि व न्याय विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि नियमों के तहत इस संदर्भ में कानून तैयार करने के लिए तुरंत कार्यवाही शुरु की जाए।