सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा कम किया जा रहा प्रकरणों का डिस्पोजल

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कहा है कि उपभोक्ता न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा प्रकरणों का डिस्पोजल कम किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2018 तक जब सेवारत एडीजे उपभोक्ता अदालतों में कार्यरत थे, उस समय प्रकरणों का निराकरण ज्यादा होता है। यह खुलासा  जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 6 महानगरों की उपभोक्ता अदालतों  वर्ष  2015 से 14 मार्च 2021 तक आयोग की वेबसाइट से  मिली जानकारी से हुआ है। उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव एवं डॉ. एमए खान ने कहा है कि उपभोक्ता अदालतों में दर्ज प्रकरणों के डिस्पोजल की रिपोर्ट चिंताजनक है। इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन कर परीक्षण किया जाना चाहिए। उपभोक्ता मंच ने इस संबंध में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के प्रमुख सचिव को पत्र भी भेजा है। वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में प्रदेश की उपभोक्ता अदालतों में प्रकरणों का डिस्पोजल 88.93 प्रतिशत है। 31 अगस्त 2018 की स्थिति में डिस्पोजल का प्रतिशत 91.09 प्रतिशत था।