भूमि अधिग्रहण मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करेंगे संभागायुक्त

 डिजिटल डेस्क  ,शहडोल अनूपपुर जिले के कोतमा में सडक़ के लिए भूमि अर्जन एवं काश्तकारों को मुआवजा न मिलने के प्रकरण की जांच संभागायुक्त राजीव शर्मा करेंगे। इसके लिए संभागायुक्त ने मामले से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं किसानों के बयान दर्ज करने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी हैं। इसमें सभी पक्षों को सुना जाएगा और मामले में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। 
   कमिश्नर ने तत्कालीन एसडीएम मिलिंद नागदेवे, तत्कालीन रीडर विवेकानंद श्रीवास्तव, एमपीआरडीसी के तत्कालीन अधिकारीगण, राजस्व निरीक्षक, पटवारी तथा शिकायतकर्ता किसानों को 24, 25 तथा 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास प्रकरण के संबंधित महत्वपूर्ण सूचना या दस्तावेज हो तो वह भी 28 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। १८ जनवरी को हुई समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुक्त शहडोल संभाग को स्वयं जांच कर जिम्मेदारी निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।  
शासन स्तर से निलंबित होंगे तत्कालीन एसडीएम
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है कि मुआवजा वितरण में अनियमितताओं के कारण  तत्कालीन एसडीएम मिलिंद नागदेवे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और प्रभावित किसानों को नियमानुसार एक माह में मुआवजा वितरित किया जाए। इस संबंध में संभागायुक्त राजीव शर्मा ने बताया, चूंकि मिलिंद नागदेवे शहडोल संभाग में पदस्थ नहीं हैं, इसलिए उनके निलंबन की कार्रवाई शासन स्तर से ही होगी। उनके निलंबन के लिए पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद जिम्मेदारियां तय करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। शासन स्तर से कार्रवाई की जाएगी।