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दुर्ग : मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने धमधा के ग्राम पंचायत पथरिया व बोरी में अनेकों विकास कार्यो का रखी आधारशिला

November 09th, 2020 15:45 IST
दुर्ग : मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने धमधा के ग्राम पंचायत पथरिया व बोरी में अनेकों विकास कार्यो का रखी आधारशिला

डिजिटल डेस्क, दुर्ग। लगभग 100 करोड़ के कार्यो का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन दुर्ग 08 नवंबर 2020 संसदीय कार्य एवं कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे आज विकासखंड धमधा के ग्राम पंचायत पथरिया एवं बोरी में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों को अनेकों सौगातें दी। उन्होंने क्षेत्र की जरूरत और बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा किया। उन्होंने पथरिया में शिवनाथ नदी पर दो उच्चस्तरीय पुलमय पहुँच मार्ग का भूमिपूजन किया। जिसमें सगनीघाट से सिल्ली मार्ग पर 16 करोड़ 40 लाख 62 हजार रुपये के उच्चस्तरीय पुल का भूमिपूजन किया । इसी तरह रवेलीडीह अरसनारा पथरिया डोमा मार्ग पर 15 करोड़ 81 लाख 71 हजार रूपए से बनने जा रहे उच्चस्तरीय पुल का आधारस्तंभ रखी । मंत्री श्री चौबे ने बोरी में आयोजित कार्यक्रम में 2 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से बनने वाले बड़े हाटबाजार का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर मंत्री श्री चौबे ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि गांव का विकास किसी क्षेत्र के विकास की आधारशिला है। राज्य सरकार क्षेत्र की जनता की मांग और जरूरत को ध्यान में रखकर विकास के कार्यों को स्वीकृति दे रही है । इस क्षेत्र में काफी समय से इन पुलों की मांग की जा रही थी। अब यह साकार होने जा रहा है। इन पुलों के बन जाने से इस क्षेत्र के 15-20 गांवों के लोगों को दुर्ग-भिलाई आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा मिलेगी। पुल नहीं होने से अभी इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 15-20 किलोमीटर घूमकर दुर्ग जाना होता है। इससे होने वाली असुविधा से छुटकारा मिलेगा। मंत्री श्री चौबे ने कहा कि सरकार गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और एक सोच व संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार किसानों से 25 सौ रुपये में धान खरीदी की वादे पर अडिग है। आगे भी किसानों से इस कीमत पर खरीदी जारी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 1860 से अधिक की राशि से धान की खरीदी करने पर सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदने के चलते सरकार द्वारा किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना अंतर्गत अंतर की राशि दिया जा रहा है। इस वर्ष भी किसानों से किया गया वादे के मुताबिक धान की खरीदी की जाएगी। मंत्री श्री चौबे ने कहा कि गौठान योजना से अब पशुपालन को बल मिला है। 2 रुपये में गोबर खरीदी किये जाने से किसानों और पशुपलकों को आमदानी हो रही है। महिला स्वसहायता समुह के माध्यम से गौठान से निकले गोबर से अनेक प्रकार के उत्पाद बना रहे है। मंत्री श्री चौबे ने ग्राम पंचायत बोरी में बसनी, कन्हार पूरी, तुमकला बोरी लिटिया मार्ग चौड़ीकरण लागत 43 करोड़ 52 लाख 78 रुपये का भूमिपूजन किया । इसी प्रकार बोरी लिटिया मुख्य मार्ग से तुमाखुर्द पहुँच मार्ग का सीमेंटीकरण कार्य लागत 50 लाख रुपये एवं खिलोरा कला रूहा पेंड्री मार्ग निर्माण लागत 3 करोड़ 69 लाख 45 हजार रुपये का भूमिपूजन किया। इसी प्रकार ग्राम डोढकी, चीचा, आरसी, नवागॉव, भाठा, कोकड़ी, सुखरिकला, घोटवानी, टेकापार लिटिया, पोटिया, हिर्री, बोरी पुरदा में बनने वाले सामुदायिक शौचालय लागत प्रति शौचालय 3 लाख 50 हजार रुपये का भूमिपूजन किया। साथ ही धान उपार्जन केंद्र ग्राम बिरेझर लागत 9 लाख 70 हजार का भूमिपूजन किया गया। मंत्री श्री चौबे ने आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम पांडुका ग्राम बोरी लागत क्रमशः 6 लाख 45 हजार रूपए एवं सामुदायिक भवन ग्राम टेमरी लागत 6 लाख 50 हजार रुपये का लोकार्पण किया।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।