गर्भपात होने पर भी महिला को मिलेगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना सहायता, सात नये वन स्टॉप सेंटर खोलेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। गर्भपात होने पर भी महिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना सहायता की पात्र मानी जायेगी। अभी गर्भपात होने पर महिला को मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। पोर्टल में तकनीकी खामियों के चलते ऐसी महिलाएं आवेदन की पात्र नहीं होती है। ऐसे में अब भारत सरकार के इस पोर्टल में नया प्रावधान किया जा रहा है। जिसके तहत गर्भपात होने पर भी संबंधित महिला मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन कर सकेेगी। 

इधर, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बदलाव कर दूसरे बच्चों के होने पर भी सहायता का प्रावधान कर दिया है। जिसके तहत परिवार में गर्भवती महिलाओं को दूसरा बच्चा बेटी होने पर ही सहायता दी जायेगी। इसके बाद अब मोदी सरकार गर्भपात होने पर भी सहायता की पात्रता करने जा रही है। 
7 नये वन स्टाॅप सेंटर खोले जायेंगे

मप्र में 7 नये वन स्टॉप सेंटर खोले जायेंगे। राज्य सरकार ने वन स्टॉप सेंटर खोलेे जाने का प्रस्ताव भारत सरकार भेजा था। जिसे केंद्र से हरी झंडी मिल गई है। ये नये वन स्टॉप सेंटर मंडला, बालाघाट के अलावा इंदौर के देपालपुर, मऊ, सावेर, भाेपाल के बैरसिया और उज्जैन में खोले जायेंगे। प्रदेश में वर्तमान मे 52 वन स्टॉप सेंटर है। सात नये खुलने से कुल 59 स्टॉप सेंटर हो जायेंगे।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओंं योजना की राशि कलेक्टर नहीं अब विभाग देगा
बेटी पढ़ाओंं बेटी बचाओं योजना की राशि अब जिला स्तर की बजाये राज्य स्तर से जारी की जायेगी। अभी भारत सरकार द्वारा सीधे जिलों को राशि जारी कर दी जाती है। बाद में कलेक्टर अपने जिले में पात्र हितग्राही को राशि जारी करते हैं। लेकिन अब कलेक्टर की जगह महिला एवं बाल विकास विभाग हिताग्राही को राशि ट्रांसफर करेगा। अभी विभाग को पता ही नहीं चल पाता है कि कितने हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की गई। जानकारी के अभाव में विभाग को कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार योजना की राशि राज्य स्तर पर विभाग को जारी करेगा।

इनका कहना है

मप्र में अब गर्भवती महिला को गर्भपात होने पर भी योजना के तहत सहायता मिल सकेगी। नये वन स्टॉप सेंटर खोले जायेंगे। वहीं अब बेटी पढ़ाओंं बेटी बचाओं योजना की राशि जिला स्तर की बजाये राज्य स्तर पर हितग्राहियों को दी जायेगी। भारत सरकार के डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के सचिव ने इन प्रस्तावों पर सहमति दी है।
आरआर भोंसले, संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग