किसानों की योजनाएं रुकीं क्योंकि बिजली बिल अटके
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने कृषि पंप कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों की प्रतीक्षा सूची खत्म करने के लिए कृषि बिजली बिल नीति 2020 लाई है। इस नीति के तहत किसानों को कृषि पंप कनेक्शन देना है। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा विभाग खड़ा करेगा, लेकिन जिले के रामटेक, पारशिवनी, कामठी-कन्हान व मौदा तहसील में 13800 कृषि पंप हैं आैर इन पर 160 करोड़ का बिल बकाया है। बकाया बिल की वसूली नहीं होने से किसानों की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
इसे समझना जरूरी
महावितरण कृषि पंप कनेक्शन की जितनी वसूली करेगी, उसमें से 33 फीसदी राशि ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। ग्राम पंचायत के सहयोग से महावितरण संबंधित गांवों में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत संरचना) तैयार करेगी और प्रतीक्षारत किसानों को कृषि पंप कनेक्शन देगी। वसूली नहीं होने से योजना पर काम अटक गया है।
निधि का अभाव : रामटेक पारशिवनी, कामठी-कन्हान व मौदा तहसील के तहत 800 किसानों को कृषि पंप कनेक्शन दिए गए। जिन्होंने मार्च 2018 के बाद डिमांड भरी ऐसे हजारों लोग कृषि पंप कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। रामटेक पारशिवनी, कामठी-कन्हान व मौदा तहसील की बात करें, तो यहां कृषि पंप कनेक्शन का 160 करोड़ का बिल बकाया है। 1453 ऐसे किसान हैं, जो डिमांड राशि भर चुके हैं।
इस योजना के तहत अब तक इन्हें कृषि पंप कनेक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन निधि के अभाव में योजना कार्यान्वित नहीं हो पा रही है।
ये है योजना : इस योजना के तहत लो टेंशन (एलटी) से 200 मीटर तक हेवी केबल डालकर कृषि पंप कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी तरह 200-600 मीटर तक फासला होने पर ट्रांसफार्मर खड़ा करके कृषि पंप कनेक्शन देना है। टेंडर प्रोसेस जारी है, लेकिन निधि के अभाव में काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
वसूली नहीं होने से योजना प्रभावित
रुपेश टेंभुर्णे, कार्यकारी अभियंता, महावितरण नागपुर (ग्रामीण) के मुताबिक 1 अप्रैल 2018 से कृषि पंप कनेक्शन के लिए डिमांड भर चुके किसानों को कनेक्शन देना है। 1453 किसान प्रतीक्षा में है। कृषि पंप कनेक्शनों पर 160 करोड़ का बिल बकाया है। बिल की वसूली करके 33 फीसदी राशि योजना पर खर्च करके किसानों को कनेक्शन देने है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए निधि की जरूरत है। बकाया राशि की वसूली हुई तो काम तेजी से आगे बढ़ेगा। निधि के अभाव में योजना प्रभावित हो रही है।
