फसल बीमा को लेकर किसानों ने निकाला मोर्चा, खाद्य आपूर्ति मंत्री बोले - दूसरे राज्यों से धान की आवक रोकने सील हो सीमा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। साल 2020 में मानसून की वापसी बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए फसल बीमा की राशि देने की मांग को लेकर पुणे के कृषि आयुक्त कार्यालय के सामने किसान सभा ने सोमवार को मोर्चा निकाला। किसान सभा की ओर से कृषि आयुक्त धीरज कुमार को मांगों का ज्ञापन दिया गया। किसान सभा के प्रदेश महासचिव डॉ. अजित नवले ने कहा कि हमें कृषि आयुक्त ने बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। आगामी 1 सितंबर को राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे के साथ मंत्रालय में बैठक तय हुई है। नवले ने कहा कि पिछले साल मानसून की वापसी की बारिश से किसानों की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। किसानों को हुए नुकसान के लिए फसल की बीमा की राशि की मांग को लेकर मोर्चा निकाला गया। कृषि आयुक्त ने किसानों की अधिकांश मांगों को मंजूर किया है। लेकिन किसानों को फसल बीमा की राशि मिलने तक किसान सभा की लड़ाई जारी रहेगी। 

खाद्य आपूर्ति मंत्री का निर्देश - दूसरे राज्यों से धान की आवक रोकने सील हो सीमा

वहीं प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने प्रदेश के बाहर से आने वाले धान को रोकने के लिए राज्य की सीमा सील करने और धान खरीदी के समय उसकी गुणवत्ता जांचने सहित कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस सीजन में धान खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाकर समय पर खरीदारी पूरी करने के लिए उचित प्रबंधन किया जाए। सोमवार को भुजबल ने विपणन सीजन 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की तैयारी को लेकर मंत्रालय में बैठक की। बैठक में प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण राज्य मंत्री विश्वजीत कदम भी मौजूद थे। भुजबल ने कहा कि धान खरीद और कुटाई प्रक्रिया के बारे में अनुमानित टाइम टेबल तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार ही धान खरीदी प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि धान की ग्रेडिंग के लिए सरकार के स्तर पर उड़न दस्ता तैयार किया जाएगा। यह दस्ता खरीद केंद्रों पर मुआयना कर जांच करेगा। उड़न दस्ते की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।