फसल कर्ज भरने वाले किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, जानिए - किस विभाग को क्या मिला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में नियमित फसल कर्ज भरने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 50 हजार रुपए का अनुदान वितरित किया जाएगा। इस अनुदान का फायदा लगभग 20 लाख किसानों को होगा। इसके लिए साल 2022- 23 में 10 हजार करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। राज्य सरकार ने 6 मार्च 2020 के बजट में नियमित कर्ज भरने वाले किसानों को 50 हजार रुपए का अनुदान घोषित किया था। लेकिन कोरोना के कारण आर्थिक संकट के चलते अनुदान राशि वितरित नहीं हो पाई थी। उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने साल 2022- 23 के बजट में भूविकास बैंक के 34 हजार 788 कर्जदार किसानों के 964 करोड़ 15 लाख रुपए कर्ज माफ करने का फैसला किया है। बैंक के कर्मचारियों का 275 करोड़ 40 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। भूमिविकास बैंक की जमीन व इमारतों का इस्तेमाल अब सरकारी योजना के लिए किया जाएगा। सरकार की डॉ. पंजाबराव देशमुख ब्याज सहूलियत योजना के तहत साल 2022-23 में 911 करोड़ रुपए लगभग 43 लाख 12 हजार किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। 

महिला व बाल विकास 

प्रदेश में ई-शक्ति योजना के तहत 1 लाख 20 हजार आंगनवाड़ी सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं को मोबाइल उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने बजट में 18 साल आयु वर्ग के बच्चों का पालन करने वाली संस्थाओं अथवा परिवारों को हर महीने दिए जाने वाले प्रतिबालक अनुदान को 1125 रुपए से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपए करने का एलान बजट में किया है। जिला वार्षिक योजना की कुल निधि में से 3 प्रतिशत निधि महिला और बाल विकास योजनाओं के लिए आरक्षित। इस निधि से प्रत्येक जिले में अमृत महोत्सवी महिला व बाल भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के शहरी इलाकों में अतितीव्र कुपोषित बच्चों के लिए ग्राम बाल विकास केंद्र के तर्ज पर शहरी (नागरी) बाल विकास केंद्रे शुरू किए जाएंगे।  
स्वास्थ्य सेवा 
राज्य के नांदेड़, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर और सातारा में प्रत्येक 50 बिस्तर का प्रथम दर्जे का ट्रॉमा केयर यूनिट स्थापित किया जाएगा। राज्य में 50 बिस्तर से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों में धुलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि 30 से कम बिस्तर क्षमता वाले अस्पतालों को स्वच्छता यंत्र दिए जाएंगे। 

स्कूली शिक्षा 

राज्य में जिला वार्षिक योजना के तहत 5 प्रतिशत निधि अब स्कूली शिक्षा विभाग  को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्थानीय निकायों के स्कूलों की इमारत, कक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए निधि उपलब्ध हो सकेगी। 

किन्नरों को मिलगा पहचान पत्र 

राज्य के सभी किन्नरों को पहचानपत्र और राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। किनरों के लिए पूंजी निवेश व ब्याज सहूलियत के लिए स्वंयरोजगार योजना चलाई जाएगी। 

स्मारक 

क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले के पुणे स्थित फुलेवाडा के स्मारक के लिए 100 करोड़ निधि उपलब्ध कराई जाएगी। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की आगामी 6 मई को 100 वीं पुण्यतिथि है। इसलिए यह वर्ष कृतज्ञता पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक निधि प्रदान की जाएगी। सरकार कोल्हापुर के राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के स्मारक के लिए आवश्यक निधि प्रदान करेगी। पुणे में छत्रपति संभाजी राजे की माता महाराणी सईबाई के स्मृति स्थल परिसर के विकास के लिए आवश्यक निधि दी जाएगी। पुणे के मावल तहसील में श्री संत जगनाडे महाराज के स्मारक के विकास और परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

परिवहन- एसटी को 3 हजार बसे

सरकार ने बजट में महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) को पर्यावरण पूरक 3 हजार नई बसें उपलब्ध कराने की घोषणा की है। एसटी महामंडल के 103 बस स्टेशन के आधुनिकीकरण और पुननिर्माण के लिए सरकार पूंजी वित्तपोषण उपलब्ध कराएगी। सरकार ने पिछले दो सालों में एसटी महामंडल के कर्मचारियों के वेतन के लिए 4 हजार 107 करोड़ रुपए की मदद की है। 

हवाई सेवा 

गडचिरोली में नई हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अमरावती हवाई अड्डे पर रात में उड़ान सेवा शुरू करने के लिए नए टर्मिनल की इमारत और हवाई पट्टी विस्तार का विस्तार का काम शुरू है। कोल्हापुर हवाई अड्डे के विकास के लिए आवश्यक जमीन का भूमि अधिग्रहण का काम शुरू है। 

उद्योग 

महाराष्ट्र में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के तहत नामचीन उद्योगों ने 98 निवेश करार किया है। इससे 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है। इस निवेश के माध्यम से 3 लाख 30 हजार नए रोजगार के मौके पैदा होने का अनुमान है। 

रोजगार 

सरकार ने बजट में 1 लाख प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने का दावा किया है। राज्य में मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्य के तहत 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने निवेश का प्रस्ताव दिया है। जिसमें से 9 हजार 621 प्रस्तावों को विभिन्न बैंकों ने मंजूर किया है। इससे 1 हजार 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस साल 30 हजार से अधिक स्वयं रोजगार परियोजनाओं से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का निर्माण होगा।      

आंगुतकों के लिए बनेगा महाराष्ट्र भवन  

प्रदेश भर से कामकाज के सिलसिले में मुंबई आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों की अस्थायी निवास की व्यवस्था के लिए नई मुंबई में महराष्ट्र भवन बनाया जाएगा। इस भवन के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के कार्यालय के लिए नई मुंबई के सीबीडी बेलापुर में स्वतंत्र भवन बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। 

तीर्थक्षेत्र 

कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर विकास प्रारूप के दूसरे चरण के कामों के लिए 25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। चंद्रपुर के वढा स्थित विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर के विकास प्रारूप को मंजूरी देकर 25 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अष्टविनायक मंदिर के सर्वांगिण विकास प्रारूप के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंढरपुर देवस्थान मंदिर विकास प्रारूप का बजट 73 करोड़ 80 लाख रुपए है। इसके लिए आवश्यक निधि प्रदान की जाएगी। 

पत्रकार कल्याण निधि में बढ़ोतरी 

सरकार ने बजट में पत्रकार कल्याण निधि को 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। राज्य में आचार्य बालशास्त्री जांभेकर वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के तहत शंकररराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधि में वरिष्ठ पत्रकारों को हर महीने 11 हजार रुपए पेंशन दी जाती है। 

गडकिला

रायगड किला व परिसर के विकास के लिए साल 2022-23 में 100 करोड़ रुपए निधि दी जाएगी। इसके अलावा राजगड, 

तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग इन छह किलो के लिए 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुंबई के शिवडी व सेंट जॉर्ज किले के जतन व संवर्धन के प्रारूप के लिए 7 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।  

पर्यटन 

औरंगाबाद के जायकवाडी और भंडारा के गोसीखुर्द परियोजना पर जल पर्यटन परियोजना प्रस्तावित की गई है। सातारा के जावली तहसील के कोयना बांध परिसर के शिवसागर जलाशय में उच्च दर्जे का 50 करोड़ रुपए खर्च के जल पर्यटन परियोजना बनाई जाएगी। नागपुर, मुंबई और पुणे में हेरिटेज वॉक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारक और महान समाज सुधारकों के कार्यों की जानकारी नई पीढ़ी को उपलब्ध कराना होगा। 

छात्राओं को मुफ्त में मिलेगी सैनिटरी नैपकिन 

राज्य के आदिवासी विकास और समाजिक न्याय विभाग के तहत सरकारी छात्रावासों में छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने के लिए नैपकिन डिस्पेंसर मशीन लगाई जाएगी। 

हर जिले में पुस्तकों का गांव 

मराठी साहित्य-वाचन संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रत्येक जिले में एक पुस्तक का गांव शुरू किया जाएगा।