वित्तमंत्री ने पेश किया 24 हजार 353 करोड़ के घाटे का बजट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।‘पांच सूत्रीय विकास’ का दावा करते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट शुक्रवार को विधानसभा में  पेश किया जबकि वित्तराज्यमंत्री शंभुराज देसाई ने विधान परिषद में बजट पेश किया। 24 हजार 353 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने सीएनजी-एलपीजी गैस पर राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले वैट टैक्स में 10.5 प्रतिशत की कमी की है पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में किसी तरह का राहत देने का प्रयास नहीं किया। अपने बजट में सामान्य लोगों का ख्याल रखने का दावा करते हुए वित्तमंत्री ने कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, परिवहन और उद्योग इन पांच क्षेत्रों के लिए 1 लाख 15 हजार 215 करोड़ रुपए का नियत व्यय प्रस्तावित किया है। पिछले कई बजट की तरह महा विकास आघाडी सरकार के तीसरे बजट में किसानों के साथ-साथ इंफ्रास्टेक्चर पर खास जोर दिया गया है।  

बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 23,888 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5,244 करोड़ रुपये, मानव संसाधन विकास के लिए 46,667 करोड़ रुपये, बुनियादी ढांचे और परिवहन के लिए 28,605 करोड़ रुपये और उद्योग व ऊर्जा के लिए 10,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने पहले ही एलान किया था कि अपना कर्ज नियत समय से भरने वाले किसानों को प्रोत्साहन स्वरुप 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए इस बार के बजट में  10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे 20 हजार किसानों को लाभ होगा। साथ 34,788 किसानों द्वारा भूमि विकास बैंक से लिए गए 964 करोड़ के कर्ज और इसके कर्मचारियों के 275.40 करोड़ के बकाया भुगतान के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। सोयाबीन और कपास की फसलों के लिए एक्शन प्लान बनाने 1000 करोड़ रुपए अगले तीन वर्षों में खर्च किए जाएंगे। बजट मंक किसानों से समर्थन मूल्य अनाज खरीदने के लिए 6952 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए घोसीखुर्द राषट्रीय सिंचाई परियोजना के लिए 853.45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजाव के सभी कार्य दिसंबर-2023 तक पूरे हो जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि अगले दो वर्षों में 104 नई सिंचाई परियोजनाएं तैयार हो जाएंगी। 

जीएसटी भुगतान पर माफी 

उप मुख्यमंत्री पवार ने बजट में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान करने वालों के लिए माफी योजना की घोषणा की है। पवार ने कहा कि बजट अनुमान के अनुसार, राजस्व प्राप्तियां 4,03,427 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 4,27,780 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार राजस्व घाटा 24,353 करोड़ रुपये का होगा। 2021-22 के संशोधित अनुमान के अनुसार कर से प्राप्त होने वाला राजस्व 2,75,498 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी बकाया के लिए एक माफी योजना लाई जाएगी जिसे ‘महाराष्ट्र में कर, ब्याज, जुर्माना या विलंब शुल्क के बकाया की निपटान योजना-2022’ कहा जाएगा और यह एक अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक चलेगी। अनुमान है कि लगभग 2.2 लाख मामलों में इस योजना से मध्यम स्तर के डीलरों को लाभ होगा। इस माफी योजना के तहत 20 प्रतिशत की एकमुश्त राशि के भुगतान पर शेष 80 प्रतिशत बकाया राशि पर छूट दी जाएगी।

बजटः एक नजर में 
राजस्व प्राप्ति :- 4,03,427 करोड़ रुपये
राजस्व खर्च :- 4,27,780 करोड़ रुपये
राजस्व घाटा :- 24,353 करोड़ रुपये