लोकसंवाद में समस्याओं की झड़ी, 15 दिन में निपटारा करने के पालकमंत्री ने दिए आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में शनिवार को पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत का पहला लोकसंवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों ने समस्याओं की झड़ी लगा दी।  लोगों ने 25 साल पुरानी समस्याएं रखीं। करीब 5 घंटे चले इस कार्यक्रम में पालकमंत्री ने खुद सभी की समस्याएं सुनीं आैर प्रशासन को 15 दिन के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। यहां विभागों के समन्वय की कमी दिखाई दी। जटील मामलों को पालकमंत्री ने खुद हल करने का आश्वासन दिया। कुछ मामले मंत्रालय स्तर से दूर किए जाएंगे। 

इन विभागों की समस्याएं

लोकसंवाद कार्यक्रम में  जिलाधीश कार्यालय, मनपा, नागपुर सुधार प्रन्यास, नगर रचना, भूमि अभिलेख कार्यालय, संजय गांधी निराधार योजना व तत्सम लाभार्थी योजना, जमीन के फेरफार, वन विभाग की भूमि  समस्या, भूसंपादन, अतिक्रमण जैसी समस्याएं हावी रहीं। भूमि अभिलेख (सिटी सर्वे) व राजस्व विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणााली से वर्षों से प्रलंबित मामले भी यहां उठाए गए। कार्यक्रम में विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक राजू पारवे, जिलाधीश आर. विमला, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, मनपा आयुक्त  राधाकृष्णन बी., जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित समेत 35  विभागों के  अधिकारी उपस्थित थे। 

कोर्ट में विचाराधीन मामलों से बनाई दूरी 

कुछ ऐसे मामले पहुंचे, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। पालकमंत्री ने इन मामलों में सीधे दखल देने से इनकार कर दिया। प्रशासनिक स्तर पर जो मदद हो सकती है, वह करने का आश्वासन दिया। लोगों को परेशानी न हो, इसलिए जिलाधीश परिसर में पीने के पानी व कूलर, पंखे की व्यवस्था की गई थी। धूप से बचाव के लिए पंडाल डालने के साथ ही बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध थीं। टोकन नंबर देने से लोग अपनी बारी आने के बाद ही बचत भवन में प्रवेश कर रहे थे। 

पहुंचे 193 मामले, नियोजन की कमी 

लोकसंवाद कार्यक्रम में 193 मामले पहुंचने से प्रशासन के नियोजन की कमी दिखाई दी। जिलाधीश जनता की समस्या संक्षिप्त रूप से रख रही थीं। इसके बाद  शिकायतकर्ता अपनी समस्या को विस्तार से रखकर तुरंत निपटारे की उम्मीद करता था। संबंधित विभाग का अधिकारी उस पर अपना सरकारी टाइप का ही जवाब देता था। कई मामलों में पालकमंत्री ने खुद कितना समय लगेगा, यह सवाल अधिकारियों से किया। समस्या कई विभागों से संबंधित होने पर विभागों के बीच समन्वय की कमी दिखाई दी। 

संजय गांधी निराधार व पोल का मामला 

पूर्व पार्षद कृष्णा एन. पड्डीवार ने मनपा की कार्यप्रणाली के अलावा संजय गांधी निराधार योजना के काम नहीं होने से गरीबों व निराधारों को हो रही परेशानी रखी। पालकमंत्री ने महिला तहसीलदार को तेजी से मामलों का निपटारा करने को कहा। पीड़ित, पालकमंत्री कार्यालय में दस्तावेज जमा करें, तो खुद इसको संबंधित विभाग तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। दाभा के मनोहर बंड ने 20 साल से पथदीप नहीं लगने का मुद्दा उठाया। अधिकारियों द्वारा प्रतिसाद नहीं देने का आरोप लगाया। महावितरण के अधिकारियों ने जिलाधीश को बताया कि यह काम मनपा का है। मनपा व महावितरण में समन्वय की कमी दिखाई दी।