POS मशीनें : सरकार ने किराए में बहाए 46 करोड़, काम हो रहा है कागजों में

डिजिटल डेस्क, भोपाल। एमपी में जिस पीओएस मशीन के कारण राशन वितरण की व्यवस्था लंबे अरसे से तकनीकी चुनौतियां झेल रही है, उन मशीनों के किराए के बतौर सरकार 5 साल में 46 करोड़ 32 लाख 56 हजार 442 रुपये कंपनी को देगी। यह राशि कंपनी को मशीनों के संचालन और मेटेंनेंस के लिए दी जाएगी। जितना किराया मशीनों के संचालन पर कंपनी को दिया जा रहा है, उतनी राशि में मशीनें खरीद सकती थीं। फिलहाल राशन का वितरण रजिस्टर में इंट्री के माध्यम से किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है सरकार ने मशीनें तो दे दी लेकिन ग्रामीण अंचलों में इंटरनेट की व्यवस्था नही है। अधिकांश ग्रामीण अंचलों के राशन वितरक तो शहर में आकर पीओएस मशीनों में डाटा फीड कर रहे हैं। 

डिजिटल इंडिया के तहत सरकार ने शहरी और ग्रामीण अंचलोंं में सरकारी राशन दुकानों के लिए पीओएस मशीनें किराये पर ली है। दरअसल एमपी स्टेट इलेक्ट्रानिक डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दो कंपनियों को ठेका दिया गया है। इनमें एक पुणे की डीएसके डिजिटल टेक्नोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और दूसरी हैदराबाद की लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियोंं को पांच साल का ठेका दिया गया है। हैदराबाद की लिंकवेल टेलिसिस्टम कंपनी, जहां सात जिलों में काम कर रही है तो वहीं डीएसके को आठ जिले दिये गये हैं। इनमें डीएसके अशोक नगर, भिंड दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना श्योपुर और शिवपुरी जिले में कुल 2879 पीओएस मशीनों का संचालन कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा 12 सौ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 34 लाख 29 हजार 752.70 रुपये दिये जा चुके हैं। इसी तरह सात जिलों को भी 12 सौ रुपये के हिसाब से 42 लाख 91 हजार 188 रुपये दिये गये हैं।

इन जिलों में चल रही पीओएस मशीनें

  जिला       शहरी      ग्रामीण    मशीनें
अनूपपुर       28         295         323
रीवा          101         707         808    
सतना         86          729         815    
शहडोल      39          378         417     
सीधी          22          404         426    
सिंगरौली     42          339        381
उमरिया      16          236        252
कुल           334      3088      3422