तेंदुआ को पकडऩे वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की मदद ले वन विभाग

Forest Department should take help of Wildlife Protection Department to catch Leopard
तेंदुआ को पकडऩे वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की मदद ले वन विभाग
तेंदुआ को पकडऩे वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की मदद ले वन विभाग

जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, सुनवाई अब 28 को
डिजिटल डेस्क जबलपुर।
पिछले तीन माह से रामपुर और नया गाँव के इलाकों में लोगों के बीच खौफ की वजह बने तेंदुए को पकडऩे के लिए  हाईकोर्ट ने वन विभाग को वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की मदद लेने कहा है।  जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाल ही में शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में फंसकर जान गंवाने वाले एक तेन्दुए का भी मुद्दा उठा। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ  ने वन विभाग को अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 28 जनवरी को निर्धारित की है।
दो हजार लोग खौफ के साए में जीने मजबूर
नया गाँव हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले अधिवक्ता आनंद कृष्ण नेमा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि करीब ढाई माह पहले नया गाँव की पहाडिय़ों पर पहली बार तेंदुआ देखा गया था। उसके बाद से वह लगातार नया गाँव और उसके आसपास की पहाडिय़ों पर दिखाई दे रहा है। वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी तेंदुआ अब भी पकड़ से बाहर है और वहाँ पर रहने वाले करीब दो हजार लोग खौफ के साए में जीने मजबूर हैं। आवेदक का कहना है कि तेंदुए का खौफ इतना ज्यादा है कि अधिकांश लोग तो शाम के बाद से ही घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह लगातार कुत्तों का शिकार भी कर रहा है। उसको पकडऩे के लिए वन विभाग द्वारा अब तक अपनाए गए हर हथकण्डे नाकाम साबित हुए हैं। नया गाँव और रामपुर के इलाकों को तेंदुए के खौफ से मुक्त कराने याचिकाकर्ता के अलावा अन्य लोगों ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। इस मामले पर विगत 9 जनवरी को हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।
सोमवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय पाल सिंह और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शेखर शर्मा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने वन विभाग को दस दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देकर सुनवाई मुल्तवी कर दी।
 

Created On :   21 Jan 2020 7:45 AM GMT

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