पीएम आवास में फर्जीवाड़ा - आयुक्त ने दिए एफआईआर के आदेश, 439 को जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की बजाय हितग्र्राही द्वारा पैसा खर्च कर दिया गया। तीन बार नोटिस जारी करने के बाद भी जब हितग्राही ने मकान निर्माण में आनाकानी की तो मंगलवार को नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह द्वारा एफआईआर के आदेश जारी करते हुए कोतवाली को पत्र जारी किया है। मामला वार्ड नं. 20 का है।
जानकारी के मुताबिक वार्ड नं. 20 निवासी गायत्री पति भुवनलाल उईके को पीएम आवास के तहत ढाई लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। शासन के नियमों के मुताबिक गायत्री को तय समय पर निर्माण कार्य कर लेना था। लंबा समय गुजर जाने के बाद भी हितग्राही द्वारा मकान निर्माण नहीं किया जा रहा था। आयुक्त के पास मामला सामने आने के बाद मंगलवार को बीएलसी हितग्राही पर शासन की योजना में फर्जीवाड़ा करने पर एफआईआर जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में निगम में पदस्थ कर्मचारी पवन गायने की लापरवाही भी सामने आई है। गलत जियो टेगिंग करने पर कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निगम की ओर से पत्र भेजा गया है।
कर्मचारी की मिलीभगत, हर किश्त के बाद करना था जियो टेगिंग
इस पूरे मामले में योजना शाखा के निगम कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। योजना के तहत एक लाख की प्रथम राशि देने के बाद मकान निर्माण का निरीक्षण करते हुए जियो टेगिंग करनी होती है उसके बाद ही आगे की किश्त जारी की जाती है लेकिन इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। फर्जी जियो टेगिंग करते हुए हितग्राही को पूरे ढाई लाख की राशि का भुगतान कर दिया गया।
439 हितग्राही निशाने पर, इन पर भी होगी एफआईआर
पैसा लेने के बाद भी मकान निर्माण में लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों की लंबी फेहरिश्त निगम के पास मौजूद है। नवागत आयुक्त के आने के बाद ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की गई तो एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। 439 हितग्राही ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने प्रथम या फिर द्वितीय किश्त लेने के बाद पीएम आवास के मकान निर्माण में रुचि नहीं दिखाई। इन सभी हितग्राहियों को भी नोटिस जारी करते हुए नगर निगम द्वारा जल्द कार्य शुरु करने की आखिरी हिदायत दी गई है। मकान निर्माण नहीं करने पर इन लोगों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी।
चार कर्मचारियों को हटाया
पीएम आवास में पूरा खेल जियो टेगिंग का होता है। आयुक्त द्वारा प्रकरण की समीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। वहीं ये भी पाया गया कि एजिस कंपनी को जियो टेगिंग का काम देने के बाद भी कर्मचारी योजना शाखा में निगम द्वारा रखे गए थे। आयुक्त श्री सिंह ने योजना शाखा में पदस्थ अमित नेमा, अंकित शुक्ला, चंचलेश मालवी, अब्दुल माजिद को कार्य से बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ये सभी कर्मचारी नगर निगम में अस्थाई रूप कर्मी के रूप में रखे गए थे।
इनका कहना है...
- पीएम आवास की राशि लेने के बाद भी निर्माण नहीं करने पर एक हितग्राही पर एफआईआर के लिए निर्देशित किया गया है। पत्र कोतवाली को भेजा गया है। वहीं 439 हितग्राहियों को नोटिस जारी करते हुए जल्द काम शुरु करने की अंतिम चेतावनी दी गई हैं।
हिमांशु सिंह आयुक्त, नगर निगम