सरकारी विभागों को रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 30 सितंबर तक एमपीएससी को भेजना होगा प्रस्ताव 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों को रिक्त पदों पर बहाली के लिए महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) के पास 30 सितंबर तक प्रस्ताव भेजने को कहा है। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। रविवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय सचिव समिति द्वारा मंजूर संशोधित स्टाफ पैटर्न और नए सृजित पदों के अलावा उपसमिति की ओर से मंजूर पदों पर भर्ती को स्वीकृति दी गई है। सरकार के सभी विभागों को पद भर्ती का प्रस्ताव 30 सितंबर तक एमपीएससी के पास भेजना पड़ेगा। दूसरी ओर रयत क्रांति संगठन के अध्यक्ष तथा विधायक सदाभाऊ खोत ने राज्य सरकार को पद भर्ती को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। खोत ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एमपीएससी ने 15 अगस्त तक परीक्षा घोषित नहीं की तो सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि एमपीएससी परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को नियुक्त पत्र तत्काल दिया जाए। इसके अलावा एमपीएससी बोर्ड के सदस्यों की नियुक्त भी जल्द होनी चाहिए। इसके पहले उपमुख्यमंत्री ने विधानमंडल के जुलाई के मानसून अधिवेशन में राज्य में 15 हजार 500 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। अब वित्त विभाग के शासनादेश के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 

राज्य में अब नए स्वरूप में मिलेगा सातबारा- थोरात

प्रदेश के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात कहा कि राज्य में नागरिकों को जमीन का सातबारा अब नए स्वरूप में ऑनलाइन मिल सकेगा। रविवार को पुणे में थोरात ने कहा कि सातबारा कई सालों से पुराने फॉर्मेट में दिया जाता रहा था। इस पुराने फॉर्मेट में काफी त्रुटियों थी। इसको दूर करते हुए सातबारा का नया स्वरूप तैयार किया गया है। अब लोगों को नए स्वरूप में सातबारा मिल सकेगा। थोरात ने कहा कि किसानों को बैंकों में कर्ज के लिए सातबारा नहीं देना पड़ेगा। बैंक संबंधित व्यक्ति का सातबारा खुद ऑनलाइन डाउनलोड करेंगी। इसके लिए राज्य सरकार से बैंकों द्वारा करार किया जाएगा। थोरात ने कहा कि किसानों के अलग-अलग चार जगह पर खेत की जानकारी से संबंधित ई फेरफार भी अब डिजिटल उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा मिल्कियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। इस बीच थोरात ने कहा कि घरों की खरीदी के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देने की कोई योजना नहीं है।