कम विद्यार्थी वाली शालाओं को बंद न करे सरकार

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली । राज्य सरकार के शालेय शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश की कम विद्यार्थी वाली स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। निर्णय के तहत आदिवासी बहुल और नक्सलग्रस्त गड़चिरोली जिले की करीब 630 प्राथमिक शालाएं बंद होने की कगार पर है। यह सभी शालाएं दुर्गम क्षेत्र में होकर स्कूल बंद करने पर संबंधित विद्यार्थियों पर शिक्षा से वंचित होने की नौबत आन पड़ेगी। इस कारण जिले की कम विद्यार्थी वाली स्कूलों को बंद न करने की मांग महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व विधायक डा. नामदेव उसेंडी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री व जिले के पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे ज्ञापन में की है।  

 अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस की जिलाधिकारी कार्यालय में डा. उसेंडी ने भेंट ली और उन्हें विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डा. उसेंडी ने बताया कि, इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ कर उन्हें तत्काल वित्तीय मदद देने की आवश्यकता है। कोनसरी में लौह अयस्क परियोजना शुरू होने तक  सुरजागढ़ पहाड़ी से लोहे का उत्खनन पूरी तरह बंद करने, जिले के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करना, आदिवासी विकास विभाग में स्थायी प्रकल्प अधिकारी की नियुक्ति करना, आईटीआई के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि करना, गड़चिरोली जिले में मंजूर वैद्यकीय महाविद्यालय युद्ध स्तर पर शुरू करने, सुशिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह 10 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, गड़चिरोली-वड़सा रेल मार्ग का निर्माणकार्य आगामी 2 वर्षों में करने, वैद्यकीय महाविद्यालय के केंद्रीय कोटे में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने आदि मांगों का समावेश ज्ञापन में किया गया था। इस समय डा. उसेंडी के साथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हसन अली गिलानी, जिप के पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर पोरेटी आदि उपस्थित थे।