जिप उपचुनाव टालने अध्यादेश के विकल्प पर अध्ययन कर रही सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार छह जिलों के जिला परिषद और उसके अंतर्गत आने वाले पंचायत समितियों के उपचुनाव को टालने के लिए अध्यादेश जारी करने के विकल्पों पर अध्ययन कर रही है। प्रदेश के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने यह जानकारी दी है। इसके पहले राज्य चुनाव आयोग ने ओबीसी के आरक्षण के बिना नागपुर, अकोला, वाशिम समेत 6 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के उपचुनाव 5 अक्टूबर को घोषित किया था। इसके मद्देनजर मंगलवार को वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद थे। वडेट्टीवार ने कहा कि अध्यादेश जारी करके जिला परिषद और पंचायत समितियों के उपचुनाव स्थगित करने के विकल्पों पर अध्ययन किया जा रहा है। वडेट्टीवार ने कहा कि यदि उपचुनाव को टालने संभव नहीं हुआ तो हर दल को सभी सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारना चाहिए।

वडेट्टीवार ने कहा कि अगले साल शुरुआत में होने वाले नगर निकायों के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण को बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सरकार ओबीसी का एम्पेरिकल डाटा जुटाने का कोशिश करेगी। अगर एम्पेरिकल डाटा जुटाने में देरी हुई तो उस समय दो से तीन महीने के लिए स्थानीय निकायों के चुनावों को टाल दिया जाएगा। भाजपा के नेताओं की ओर से इस्तीफे मांगने के सवाल पर वडेट्टीवार ने कहा कि यदि मेरे इस्तीफे से ओबीसी आरक्षण का मसला हल होता है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। दूसरी ओर भाजपा की ओर से ओबीसी आरक्षण के मद्दे पर बुधवार को प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा।