दूध उत्पादकों के लिए एफआरपी देने कानून बनाएगी सरकार, पशु संवर्धन मंत्री केदार का ऐलान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार गन्ना किसानों के तर्ज पर दूध उत्पादक किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) देने के लिए कानून बनाएगी। प्रदेश के पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार ने यह जानकारी दी है। शुक्रवार को मंत्रालय में दूध उत्पादक किसानों और संगठनों की दूध दर वृद्धि और विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक हुई। केदार ने कहा कि गन्ना किसानों को एफआरपी के जरिए न्यूनतम मूल्य मिलता है। इसी तर्ज पर अब दूध उत्पादक किसानों के लिए एफआरपी लागू करने कानून बनाया जाएगा। इससे किसानों को दूध बेचने पर एक निश्चित दाम मिल सकेगा। इसके साथ ही दूध प्रक्रिया उद्योगों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। केदार ने कहा कि दूध के लिए उचित कीमत देने के लिए एफआरपी कानून बनाया जाएगा। इसके बाद किसानों को दूध उत्पादन के लिए आने वाले खर्च का अध्ययन करके एफआरपी तय की जाएगी। केदार ने कहा पिछले साल लॉकडाउन के समय सरकार ने 10 लाख लीटर अतिरिक्त दूध खरीदकर उसका पावडर तैयार किया था। क्योंकि लॉकडाउन के कारण दूध उत्पादक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दुग्ध संघों ने अब किसानों को अधिक कीमत देने का आश्वासन दिया है। 
ब्राजिल से मंगाए जाएंगे साड़

केदार ने कहा कि दूध उत्पाद किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए ब्राजील से शुद्ध गिर नस्ल के साड़ खरीदने के लिए वैश्विक टेंडर जारी किया जाएगा। राज्य में गिर प्रजाति के प्रजनन को बढ़ाया जाएगा। इससे दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। 

मिलेगी दूध की ज्यादा कीमतः नवले

वहीं किसान सभा के प्रदेश महासचिव डॉ. अजित नवले ने कहा कि बैठक में दुग्ध संघों ने दूध उत्पादक किसानों को लॉकडाउन लागू होने के पहले दिए जाने वाला दर देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से लॉकडाउन लागू होने से किसानों को हुए नुकसान के लिए प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान देने की मांग की गई है। नवले ने कहा कि केदार ने आश्वासन दिया है कि दूध उत्पादक किसानों को एफआरपी देने के लिए जल्द ही कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा। यह सरकारी और निजी दुग्ध संघ दोनों पर लागू होगा। नवले ने कहा कि दूध उत्पादक किसानों को उत्पादन खर्च और 15 प्रतिशत मुनाफा मिलाकर कम से कम 35 रुपए प्रति लीटर एफआरपी मिलनी चाहिए। जबकि रयत क्रांति संगठन के अध्यक्ष तथा पूर्व कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत ने कहा कि बैठक में सहकारी और निजी दुग्ध संघों ने दो से तीन दिनों में किसानों को दूध की ज्यादा कीमत देने का वादा किया है।