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खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने सीएसआर निधि को बढ़ावा देगी सरकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए शिंदे सरकार अब निजी कंपनियों की कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) निधि की मदद लेगी। इससे कंपनियां बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कबड्डी जैसे खिलाड़ियों को प्रायोजक कर सकेंगी। विधान परिषद में राज्य के खेल मंत्री गिरीश महाजन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने सीएसआर निधि के लिए कंपनियों से चर्चा शुरू की है। खेल विभाग के पास पर्याप्त निधि नहीं होती है। इसलिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएसआर निधि का उपयोग किया जाएगा।
मंगलवार को प्रश्नकाल में राकांपा सदस्य विक्रम काले ने तहसील खेल अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में महाजन ने कहा कि राज्य में खेल अधिकारियों के 59 पद अगले 15 दिनों में भर लिए जाएंगे। फिलहाल राज्य में खेल अधिकारी के 100 में से 80 पद रिक्त हैं। जबकि 20 पद भरे हैं। महाजन ने कहा कि राज्य में 380 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंजूर किए गए हैं। जिसमें से 126 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जबकि 114 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण काम शुरू है। वहीं 93 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाई है। इसके अलावा 47 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जगह का विवाद अदालत में चल रहा है। महाजन ने कहा कि साल 2003 में हर तहसील में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन लगभग 20 साल बाद भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। इसलिए मानसून अधिवेशन खत्म होने के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संबंध में बैठक बुलाई जाएगी।
महाजन ने बताया कि राज्य में तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। जिला स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए और विभागीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 लाख रुपए तक की खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन खेल सामग्री का गुणवत्ता काफी खराब होती है। इसमें काफी भ्रष्टाचार होता है। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और व्यामशाला को उपलब्ध कराई जाने वाली खेल सामग्री वितरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और व्यायामशाला में स्तरीय सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
Created On :   23 Aug 2022 5:35 PM IST