आपदा प्रभावित किसानों का फसल कर्ज माफ करेगी सरकार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार बाढ़ से फसलों के हुए नुकसान को देखते हुए किसानों का साल 2019 के शासनादेश के अनुसार फसल कर्ज माफ करेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी को यह आश्वासन दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में शेट्टी के साथ बैठक की। शेट्टी ने रविवार को कोल्हापुर में जलसमाधि आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शेट्टी को बैठक के लिए आमंत्रित किया था। शेट्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने साल 2019 के शासनादेश के अनुसार किसानों को मदद करने की घोषणा की है लेकिन सरकार की ओर से अभी तक मदद के लिए शासनादेश जारी नहीं किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मदद के लिए राज्य मंत्रिमंडल में फैसला लेकर जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा। शेट्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नियमित कर्ज भरने वाले किसानों को 50 हजार रुपए के सरकार के घोषणा को लागू करने का आश्वासन दिया है। शेट्टी ने कहा कि हम लोग किसानों के मदद को लेकर राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे। यदि सरकार ने फैसला नहीं लिया तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। 

राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद राजू शेट्टी के बाढ़ प्रभावितों को मदद देने की मांग को लेकर जलसमाधि आंदोलन की चेतावनी को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शेट्टी को सोमवार को वर्षा पर बैठक के लिए बुलाया था। रविवार को शेट्टी आपदा प्रभावितों के साथ पदयात्रा करते हुए शाम को कोल्हापुर के नृसिंहवाड़ी में जलसमाधि के लिए पहुंचे थे। इसी बीच इचलकरंजी के उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात ने शेट्टी को मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए निमंत्रण पत्र सौंपा था। जिसके बाद शेट्टी बाढ़ प्रभावितों की मदद और विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के लिए तैयार हो गए थे। इस दौरान शेट्टी ने कहा था कि राज्य के बाढ़ प्रभावितों को साल 2019 के शासनादेश के अनुसार मदद मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा था कि राज्य के मंत्रियों के लिए मंहगी गाड़ी खरीदने के लिए सरकारी खजाने में पैसे हैं, लेकिन आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। शेट्टी ने कहा था कि बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम भी राज्य में नहीं आई है।