राज्यपाल ने CM उद्धव को चर्चा के लिए बुलाया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद विधान परिषद की राज्यपाल कोटे वाली सीटों की बाबत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से फैसला लिए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विस की 12 सीटों पर नियुक्ति को लेकर अगले सप्ताह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। 
शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुवार को मैं और मुख्यमंत्री लोकायुक्त के शपथग्रहण समारोह के लिए राजभवन गए थे। कार्यक्रम के बाद चायपान के दौरान विधान परिषद की रिक्त सीटों को लेकर उल्लेख हुआ था। जिसके बाद राज्यपाल ने हमें इस बारे में चर्चा के लिए बुलाया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने और मुख्यमंत्री ने तय किया है कि अगले सप्ताह में राज्यपाल से समय लेकर मुलाकात करेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि विधान परिषद में रिक्त सीटों पर नियुक्ति का मामला सुलझ जाएगा अथवा नहीं। क्योंकि इस पर फैसला लेने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्य मंत्रिमंडल को 12 रिक्त सीटों पर सदस्यों को मनोनयन के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने का अधिकार है। मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर 2020 में राज्यपाल के पास अपनी सिफारिश भेज दी थी। इसके पहले राज्यपाल की ओर से 12 रिक्त सीटों पर नियुक्ति न करने के मामले को लेकर बाम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए राज्यपाल को संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई थी। 

दीपावली तक स्कूल नहीं खोलने के पक्ष में टास्क फोर्स 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड टास्क फोर्स दीपावली तक स्कूलों को शुरू करने के पक्ष में नहीं है। पर कई जिलों में कोरोना के मरीज बहुत ही कम हैं। इसलिए अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन स्कूलों को शुरू करना चाहते हैं। लेकिन स्कूलों को शुरू करने के बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों का टीकाकरण पूरा होने के बाद कॉलेजों को शुरू किया जा सकता है। लेकिन कॉलेजों में विद्यार्थियों, शिक्षक और शिक्षेकत्तर कर्मचारियों का टीकाकरण पूरा होना चाहिए।

टीके की दो खुराक के बाद बूस्टर डोस लगाने पर विचार   

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को टीके की दोनों खुराक पूरा होने के बाद बूस्टर डोज लगाने पर विचार किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निजी खर्च से बूस्टर डोज लगवाना चाहता है तो वह लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि बूस्टर डोस शुरू हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी।