मैंने बिजली बिल माफ करने की मांग कभी नहीं की थी- उपमुख्यमंत्री 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के किसानों के कृषि पंपों के बिजली माफी को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। सोमवार को मंत्रालय में फडणवीस ने कहा कि मैंने पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार में किसानों के कृषि पंपों का बकाया बिजली बिल माफ करने की मांग कभी नहीं की थी। मैंने केवल कोरोनाकाल में मध्य प्रदेश की तर्ज पर किसानों का बिजली बिल माफ करने की मांग राज्य सरकार से की थी। लेकिन तत्कालीन सरकार इतनी निर्दयी थी कि किसानों को बिजली बिल में एक रुपए की छूट भी नहीं दी थी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महावितरण को किसानों के कृषि पंपों का केवल चालू बिल वसूलने का निर्देश दिया है। रबी फसल सीजन में किसानों के कृषि पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इसके पहले गत शनिवार को बुलढ़ाणा की सभा में शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के पक्ष प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा था कि पूर्व की सरकार में फडणवीस ने मध्य प्रदेश की तरह किसानों का बकाया बिजली बिल माफ करने की मांग की थी। अब फडणवीस उपमुख्यमंत्री हैं। उन्हें राज्य के किसानों का बिजली बिल माफ करने के लिए फैसला लेना चाहिए। 

राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडल के सभापति बने रवींद्र साठे 

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामउद्योग मंडल के सभापति रवींद्र साठे होंगे। सोमवार को राज्य के उद्योग विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। महानगर के बोरिवली इलाके के निवासी साठे रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के महानिदेशक हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साठे की नियुक्ति पर बधाई दी है। उद्योग विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडल के सभापति पद पर साठे की नियुक्ति की गई है। जबकि इस मंडल के सदस्य के रूप में राज्य खादी व ग्रामउद्योग मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु सिन्हा, राज्य के उद्योग निदेशालय के विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडल के प्रबंध निदेशक, केंद्र सरकार के खादी व ग्रामउद्योग आयोग के राज्य निदेशक की नियुक्ति की गई है। जबकि राज्य खादी व ग्रामउद्योग मंडल के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आस्थापना) मंडल के सदस्य सचिव होंगे। 

नाशिक के अनाथ आश्रम यौन उत्पीड़न मामले की करें जांच - मंत्री लोढ़ा

प्रदेश के महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने नाशिक में स्थित अनाथ आश्रम के यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए संबंधित विभाग को तत्काल समिति गठित कर सात दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। नाशिक के अनाथ आश्रम के संचालक  द्वारा छह नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न से जुड़ी खबरें 27 नवंबर को प्रकाशित हुई थीं। जिसका संज्ञान लेते हुए मंत्री लोढ़ा ने तत्काल समिति बनाकर मामले की जांच करके सात दिनों में रिपोर्ट भेजने के निर्देश महिला व बाल विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। महिला व बालविकास विभाग के माध्यम से मामले की गहराई से जांच की जाएगी।