महाराष्ट्र में भी लाखों ग्रामीण परिवारों को एक पक्की छत का इंतजार  

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के ग्रामीण हिस्सों में वर्ष 2022 तक सबको पक्का घर देने के लिए 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर शुरु की गई प्रधानमंत्री आवाज योजना के नवंबर 2021 में पांच साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार अपने वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। सरकारी आंकडों के मुताबिक अभी भी करीब 40 फीसदी गरीब परिवारों को एक पक्की छत का इंतजार है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पिछले पांच सालों में 15 लाख से अधिक घरों को आवंटित किया जाना था, लेकिन अभी करीब 10 लाख घरों को ही स्वीकृ किया गया है।

शिवसेना सांसद सदाशिव लोखंडे द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र को वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक कुल 1505983 परिवारों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इनमें से 9,88,698 लाभार्थी लाभान्वित हुए। जबकि लाभार्थियों के लिए 5,17,285 आवास स्वीकृत किया जाना शेष है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पिछले तीन वर्षों यानी 2018-19 से 2020-21 तक राज्य को 4260 करोड़ रुपए जारी किए गए है।

सांसद ने उनके संसदीय क्षेत्र के लाभान्वित हुए लोगों की संख्या को जानना चाहा। जवाब में मंत्री ने बताया कि इन वर्षों के दौरान जिले में कुल आवंटित आवासों की संख्या में से 66028 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से पिछले तीन साल में 13,135 लोग लाभान्वित हुए है। 41926 आवास स्वीकृत किए गए है। जबकि 32656 आवासों का कार्य पूरा कर लिया गया है।