खराब परफॉर्मेंस पर 9 सचिव निलंबित- PM आवास और शौचालय निर्माण की समीक्षा के दौरान हुई कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, शहडोल । PM आवास योजना और शौचालय निर्माण में लापरवाही पर सोहागपुर जनपद के आठ सचिवों को एक साथ निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक रोजगार सहायक पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में सभी का मुख्यालय जनपद पंचायत सोहागपुर होगा। CEO जिला पंचायत एस. कृष्ण चैतन्य ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए। 

पूरा प्रशासन इस समय जिले को ODF करने में जुटा हुआ है। CEO जिला पंचायत से लेकर तमाम विभागीय अधिकारियों की अगल-अलग गांवें में ड्यूटी लगाई गई है। इसके बावजूद सचिवों द्वारा काम में लापरवाही बरती जा रही है। CEO जिला पंचायत मंगलवार को सोहागपुर जनपद पंचायत में PM आवास और स्वच्छ भारत मिशन के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इसमें जनपद के सभी पंचायतों के सचिवों को बुलाया गया था, इस दौरान 6 सचिवों की परफार्मेंस काफी खराब मिली। ऑनलाइन प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के बाद CEO ने इन्हें तत्काल निलंबित कर दिया। वहीं बैठक से अनुपस्थित रहने वाले दो सचिवों को भी निलंबित कर दिया गया। जबकि सचिव का काम देख रहे कल्याणपुर के रोजगार सहायक को काम में लारवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया। 

15 पंचायतों की स्थिति खराब 
शौचालय निर्माण में जनपद के 15 पंचायतों की प्रगति ठीक नहीं है। इन्हीं पंचायतों में काम करने की जरूरत है। यहां के सचिवों को लगातार कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए जा रहे थे। समीक्षा के दौरान इन्हीं 15 में से छह पंचायतों की परफॉर्मेंस काफी खराब मिली। पिछले तीन माह की खराब परफार्मेंस के आधार पर ही निलंबन की कार्रवाई की गई है। 

इनको किया निलंबित 
रमाशंकर तिवारी                    सचिव धुरवार
धीरन बैगा                           सचिव गोरतरा
विश्वनाथ खरे                        सचिव पिपरिया
रामनरेश पांडे                      सचिव छादा
श्यामलाल                           सचिव बंधवाबाड़ा
नरेंद्र गुप्ता                           सचिव हर्री
सरोज त्रिपाठी                     सचिव सराईकापा
राम नारायण कुशवाहा          सचिव देवगवां
विजयराज सिंह                   रोजगार स. कल्याणपुर 

खन्नौधी का सचिव निलंबित 
इधर, कलेक्टर ने लगातार काम में लापरवाही बरतने और अनियमितता पाए जाने पर ग्राम पंचायत खन्नौधी के सचिव रामकृपाल सिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत गोहपारू नियत किया गया है। CEO जनपद पंचायत गोहपारू के 24 अप्रैल को भेजे गए प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं। सचिव पर कई तरह की अनियमितता पाई गई है। जनपद पंचायत में होने वाली सप्ताहिक व मासिक बैठक में अनुपस्थित रहना, PM आवास योजना का अधूरा लक्ष्य, शौचालय निर्माण में लापरवाही, श्रमिकों के पंजीयन में लापरवाही आदि। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लगाए गए चार हजार रुपए के अर्थदंड को अभी तक जमा नहीं कराया था।