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Corona Crisis: कोविड -19 प्रबंधन में गोवा की मदद करेंगे भारतीय सशस्त्र बल

Corona Crisis: कोविड -19 प्रबंधन में गोवा की मदद करेंगे भारतीय सशस्त्र बल

हाईलाइट

  • कोविड -19 प्रबंधन में गोवा की मदद करेंगे भारतीय सशस्त्र बल

डिजिटल डेस्क, पणजी। भारतीय नौसेना के स्थानीय कमांडर, सेना और तटरक्षक बल ने गोवा की सरकार को राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सहायता देने के लिए अपनी सहमति दे दी है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने शुक्रवार देर रात यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सशस्त्र बलों के स्थानीय कमांडरों से मुलाकात के बाद नाइक ने पत्रकारों से बात की। नाइक ने कहा, सीएम ने पूछा था कि क्या कोविड -19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सशस्त्र बलों से मदद मिल सकती है। लिहाजा कोस्ट गार्ड नेवी और आर्मी कमांडरों को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया गया था।

नाइक ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वे मदद के लिए तैयार हैं। चाहे वह अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराने की बात हो या उनके (सशस्त्र बल) डॉक्टर, वे इसके लिए तैयार हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर वे बेड (अस्पताल) भी उपलब्ध करा सकते हैं। शुक्रवार को इस तटीय राज्य में कोविड -19 के 100 नए मामले सामने आए। यहां अब तक कुल 895 लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।