रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश अन्न व औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) के अफसरों को दिए गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। राकांपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बुधवार को टोपे ने कहा कि राज्य सरकार को 2200 रुपए की दर से रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। इसलिए राज्य में प्रति इंजेक्शन 2200 रुपए पर बिक्री होनी चाहिए। टोपे ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टोपे ने कहा कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की अस्थायी कमी है। अगले दो दिनों में इसकी उपलब्धता हो जाएगी। इस संबंध में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों से चर्चा हो चुकी है। टोपे ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन में कुछ त्रुटियां होने के कारण केंद्र सरकार के ड्रग्स कंट्रोलर अथॉरिटी ने इंजेक्शन के एक बैच को अस्वीकार कर दिया। इस कारण राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि दो दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। टोपे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदी के लिए बड़े पैमाने पर आर्डर दिया है। 

शरद पवार ने की एक हजार इंजेक्शन की व्यवस्था

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने राज्य के लिए एक हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने यह जानकारी दी। दरअसल टोपे बुधवार को राकांपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का निपटारा कर रहे थे। उसी दौरान पवार अचानक टोपे के पास पहुंचे। उन्हें इंजेक्शन की कमी के बारे में पता चला। इसके बाद पवार ने एक हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। पवार ने इन इंजेक्शन का उपयोग जरूरतमंद और गरीब मरीजों के लिए करने का निर्देश भी दिया। मंत्री टोपे ने बताया कि पवार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की मदद से रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराते रहते हैं।