उपमुख्यमंत्री का निर्देश - लाभार्थियों तक मदद पहुंचाने युद्ध स्तर पर हो कार्य

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रशासन को कोरोना संक्रमण को रोकने लगाई गई पाबंदियों के बीच नागरिकों को मदद के लिए मुख्यमंत्री की ओर से घोषित 5 हजार 476 करोड़ का पैकेज लाभार्थियों तक पहुचाने के लिए युद्धस्तर पर काम करने का निर्देश दिया है। पवार ने कहा कि सात करोड़ रुपए नागरिकों को मुफ्त में अनाज देने, निर्माण कार्य क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों, घरेलू मजदूरों, फेरीवाले, आदिवासी व रिक्शाचालक सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए घोषित की गई मदद तत्काल उन तक पहुंचाई जाए। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि मदद व निधि के विषय में जरूरी शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर शिकंजा कसने के लिए कड़े निर्बंध लगाते करते समय गरीबों व जरूरतमंदो के लिए मदद जाहिर की थी। सोमवार को मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मदद से जुड़े कामकाज की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जिला वार्षिक योजना के तहत 30 प्रतिशत निधि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत तीन हजार तीन सौ करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है। पहले चरण में एक हजार सौ करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। 

ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 180 करोड़

उन्होंने कहा कि राज्य में 12 लाख परमिटधारक आटो रिक्शा चालकों को 180 करोड़ रुपए की निधी दी गई है। हर आटो रिक्शा चालक के लिए डेढ़ हजार रुपए की मदद निधि निर्धारित की गई हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में खाद्य व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, मदद व पुनर्वास मंत्री विजय वड़ेट्टीवार व आदिवासी विकास मंत्री के सी पडवी उपस्थित थे। 

निधि व मदद

90 करोड़ रुपए: खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सात करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति तीन किलो गेंहू व दो किलो चावल मुफ्त में दिया जाएगा। 
75 करोड़ रुपए: प्रतिदिन दो लाख मुफ्त शिवभोजन थाली

961 करोड़: संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाल औऱ केन्द्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था निवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ति वेतन के तहत 35 लाख लाभार्थियों को दो महीने के लिए एक-एक हजार रुपए का अग्रिम भुगतान
180 करोड़ रुपए: 12 लाख पंजीकृत भवन निर्माण कार्य मजदूरो को मदद। हर मजदूर को डेढ़ हजार रुपए की मदद

365 करोड़ रुपए: राज्य के घरेलू नौकरों को मदद

240 करोड़ रुपए:12 लाख आदिवासी परिवारों को मदद। हर आदिवासी परिवार को दो-दो हजार रुपए की आर्थिक सहायता।