कृषि औजार खरीद में हुए 1 करोड़ 20 लाख के घोटाले की मिली जांच रिपोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडल के अहमदनगर विभागीय कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों को औजार वितरण  में 1 करोड़ 20 लाख 98 हजार रुपए का गबन किया है। गबन राशि में से अब तक 15 लाख 30 हजार रुपए वसूल किएगए हैं। विधान परिषद में प्रदेश के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने यह जानकारी दी। सोमवार को प्रश्नकाल में राकांपा सदस्य अमोल मिटकरी ने औजार खरीदी मेंहुए भ्रष्टाचार के संबंध में सवाल पूछा था। इससे जवाब में कृषि मंत्री नेबताया कि अहमदनगर के कार्यालय में 2012 से 2017 के बीच अनियमितता हुई है।इस मामले में तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें बर्खास्त करदिया गया है। इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार 21 अधिकारियों औरकर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजी गई है। इनमें से फिलहाल 8 कर्मचारीकार्यरत हैं जबकि9 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। 2 कर्मचारियों ने इस्तीफादे दिया है। जबकि 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। भुसे ने कहा कि इस मामलेकी विभागीय जांच रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। अगले 15 दिनों में राज्य केकृषि आयुक्त जांच रिपोर्ट की छानबीन करेंगे। इस मामले में दोषी अधिकारियोंके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि दोषी अधिकारियों को कोई बचाने कीकोशिश करेगा तो उन्हें सह आरोपी बनाया जाएगा।

दूध उत्पादक किसानों को एफआरपी का लाभ देने गठित होगी मंत्रीमडल उपसमिति

प्रदेशमें दूध उत्पादक किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) लागू करनेसंबंधी प्रस्तावित कानून की व्यवहारिकता जांचने के लिए राज्य मंत्रिमंडलकी उपसमिति का गठन किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के पशुपालन मंत्रीसुनील केदार ने यह जानकारी दी।प्रश्नकाल राकांपा सदस्य विक्रम काले औरभाजपा समर्थित सदस्य सदाभाऊ खोत ने दूध उत्पादक किसानों को गन्ने के तर्जपर एफआरपी देने के संबंध में सवाल पूछा था। केदार ने कहा कि दूध उत्पादककिसानों को एफआरपी लागू करने के संबंध में दो बैठक हो चुकी है। अबप्रस्तावित कानून की व्यवहारिकता की जांच के लिए राज्य मंत्रिमंडल कीमंजूरी से मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया जाएगा।

अब एनए प्रमाणपत्र के लिए नहीं जाना होगा राजस्व विभाग के कार्यालय

प्रदेशसरकार राजस्व विभाग अब राज्य में कृषि योग्य भूमि पर गैर कृषि कार्यकरने के लिए अकृषक जमीन (एनए) प्रमाण पत्र खुद उपलब्ध कराएगा। इससे संबंधितजमीन मालिक को एनए हासिल करने के लिए राजस्व विभाग के कार्यालय में नहींजाना पड़ेगा। इसके लिए नाशिक में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना चलाई जारही है। विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने यहजानकारी दी। प्रश्नकाल में शेकाप के सदस्य जयंत पाटील ने पुणे में जमीनखरीदने-बेचने में हो रही परेशानी को लेकर सवाल पूछा था। थोरात ने कहाकि राज्य में यदि कोई  कृषि योग्य भूमि गैर कृषि कार्य  करने लायक होगी तोउस जमीन के लिए अकृषक जमीन (एनए) का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग की ओर सेप्रदान किया जाएगा। जमीन मालिक शुल्क का भुगतान करके एनए प्रमाण पत्र हासिलकर सकेंगे। एनए हासिल करने के लिए जमीन मालिक को राजस्व विभाग के कार्यालयमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

आईएएस पदोन्नती का फर्जी आदेश वायरल करने वाला गिरफ्तार

राज्यके अतिरिक्त जिलाधिकारी कैडर के अधिकारियों को आईएएस के पद पर पदोन्नति केलिए फर्जी आदेश जारी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने यह जानकारी दी।प्रश्नकाल में सदन में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने राज्य के राजस्वअधिकारियों के पदोन्नति का फर्जी आदेश जारी किए जाने के संबंध में सवालपूछा था। थोरात ने कहा कि 6 जनवरी 2022 को वाट्सएप पर अधिकारियों केपदोन्नति की सूची वायरल हुई थी। जिसके बाद 7 जनवरी को मरीन ड्राइव पुलिसस्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस जांच शुरू है।थोरात ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी साल 2018 में महाराष्ट्रबोर्ड की कक्षा दसवीं की परीक्षा में उड़न दस्ते की टीम का हिस्सा बनकरस्कूल में जांच के लिए गया था। वहीं साल 2020 में नाशिक में अपने आपकोपुलिस बताकर कुछ लोगों को फंसाया था। इसलिए संबंधित आरोपी के खिलाफ सख्तकार्रवाई होगी।