शोभा ओझा की याचिका पर जस्टिस दुबे ने किया सुनवाई से इन्कार

 महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने का मामला, अब दूसरी बैंच में होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पिछली कमलनाथ सरकार में राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष बनाई गईं शोभा ओझा की याचिका पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट की जस्टिस नंदिता दुबे ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी एकलपीठ में होगी। वहीं पिछली सरकार में मप्र राज्य अजा आयोग के अध्यक्ष पर आनंद अहिरवार और इसी आयोग में सदस्य पद से प्रदीप अहिरवार को हटाए जाने को लेकर 24 मार्च को जारी आदेशों पर अदालत ने रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने कई आयोग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की थीं। प्रदेश में सरकार बदलते ही बीते 24 मार्च को उक्त नियुक्तियां निरस्त कर दी गईं। सरकार के इन आदेशों को चुनौती देकर शोभा ओझा, आनंद अहिरवार और प्रदीप अहिरवार की ओर से ये याचिकाएं दायर की गईं थीं। याचिकाओं पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने अदालत को बताया कि राजनीतिक दवाब में नियमों के खिलाफ जाकर लॉकडाउन के दौरान ये आदेश जारी किए गए, जो अनुचित हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने तीन में से दो मामले पर अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय देकर अंतरिम आदेश पारित किए।