युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में कटनी सबसे पीछे

डिजिटल डेस्क कटनी । बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र और बैंक लचर प्रणाली के चलते उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्रीरोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में जिला फिसड्डी रहा है। निर्वतमान वित्तीय वर्ष में विभाग ने मात्र 34 फीसदी आवेदकों को ही स्वरोजगार के लिए ऋृण मुहैया कराया है।
लक्ष्य 45 का आवेदन आएं 30
जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक निर्वतमान वित्तीय वर्ष (2019-18) में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शासन ने भौतिक लक्ष्य 45 का रखा था। केंद्र में की तरफ से बैंक को 30 आवेदन प्रेषित किए गए। अफसरों ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने आवेदकों को 89.29 लाख रुपए का ऋृण वितरित किया। विभाग की माने तो 149 लाख रुपए की मार्जिन मनी रखी गई थी। इसी तरह सीएम उद्यमी योजना में 28 लोगों को 980 लाख रुपए का वितरण किया जाना था। विभाग को मिले 42 आवेदनों में तीस लोगों को राशि आवंटन के लिए बैंक को स्वीकृति के लिए भेजा गया था। जिसमें मात्र 16 को 552 लाख रुपए वितरित किए।  
सीएम स्वरोजगार योजना में 405 को मिला लाभ
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष में शासन की तरफ से 500 लोगों को 3893 लाख रुपए ऋृण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। उद्योग विभाग ने 504 आवेदन को ऋृण के लिए विभिन्न बैंकों को भेजा था। बैंकों ने 405 आवेदकों को 1461 लाख रुपए लोन के रूपमें वितरित किया। कटनी जनपद में 297 प्रकरणों ंमें 94 को योजना का लाभ मिला। इसी तरह से पूरे जिले में 1093 प्रकरण में 405 को स्वरोजगार के लिए ऋृण प्रदान किया गया।
आवेदकों ने लगाएं गंभीर आरोप
कटनी जनपद के प्रदीप पांडेय, सुनील तिवारी बहोरीबंद के राजू ंिसंह ने उद्योग विभाग के उपर गंभीर आरोप लगाए। आवेदकों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के बाद भी विभागीय अफसरों ने उनकी आवेदन पर विचार नहीं किया। फाइलों के डीलिंग बाबू ने बैंक और विभाग से ऋण फाइनल कराने के लिए सुविधा शुल्क की डिमांड की। सुविधा शुल्क न मिलने के कारण उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया।   
इनका कहना है
निर्वतमान वित्तीय वर्ष में सीएम स्वरोजगार योजना में चार सौ से अधिक युवाओं को ऋृण दिलाया गया है। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम में मांग के अनुरूप आवेदन नहीं आएं। यही कारण है कि ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिल सका।
एस एन पाठक, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र