बड़ी औद्योगिक इकाइयां बंद, ठेका कामगारों रोजी-रोटी का संकट, नहीं मिला वेतन

डिजिटल डेस्क सौंसर/छिंदवाड़ा । लॉकडाउन के दौरान सौंसर सहित जिले की औद्योगिक इकाइयां बंद है।  लॉकडाउन में परिवार चलाने का बड़ा संकट ठेका कामगारों के सामने है। हजारों कामगारों के सामने परिवार का पेट भरने का संकट खड़ा हो रहा है। इस माह इन कामगारों को मजदूरी मिलने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रशासन व सामाजिक संगठनों की ओर से संकट की इस घड़ी में पहुंचाई जा रही राहत से ठेका कामगार वंचित है। औद्योगिक केंद्र विकास निगम में 61 कंपनियों में 58 कार्यरत हैं, इसके अलावा तीन इकाइयां औद्योगिक केंद्र के बाहर हैं। इन बड़ी कपंनियों में लगभग 3 हजार कामगार ठेके  पर काम करते हैं। स्थाई कामगारों की संख्या तीन हजार के आसपास है। औद्योगिक कंपनियों में प्रति माह 5 या 7 तारीख तक वेतन भुगतान होता है। जानकारी के अनुसार कंपनियों में स्थायी कामगारों को इस माह वेतन मिलना है। लेकिन अस्थायी कामगारों के वेतन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन कंपनियों में ठेका मजदूरों को कार्य के दिन के अनुसार भुगतान किया जाता है। कहा जा रहा है कि  कंपनियों में काम बंद होने से इन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी। ठेका कामगारों के वेतन देने संबंध में श्रम विभाग की ओर से क्या निर्णय लिया जाएगा इसका कामगारों को इंतजार है।  
छोटी इकाइयों में पिछले गेट से हो रहा प्रवेश
औद्योगिक क्षेत्र में लघु इकाईयों की संख्या अधिक है। प्रत्येक इकाई में काम करने वाले कामगारों की संख्या बेहद की कम है। यह कामगार आसपास के गांवों के है। इन कंपनियों में प्रबंधन द्वारा पिछले गेट से कामागारों को भीतर लेकर काम कराया जा रहा है। इसकी जानकारी प्रशासन को भी है।
यहां भी सभी छोटी बड़ी इकाइयां बंद
जिला मुख्यालय में बड़ी औद्योगिक इकाई हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बंद है। इमलीखेड़ा और खजरी की छोटी इकाइयां भी लगभग बंद है। इन इकाइयों में ठेका व दिहाड़ी के हिसाब से काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों के सामने  मार्च के वेतन को लेकर असमंजस की स्थिति है। वेतन व मजदूरी को लेकर लोग चिंता में पड़े हुए हैं।
श्रम अधिकारी का कहना- भुगतान नहीं किया तो कार्रवाई होगी
औद्योगिक इकाइयों सहित तमाम दुकानदारों, संस्थानों जहां कर्मचारी या मजदूर कार्यरत हैं, उन्हें वेतन का भुगतान करना होगा। यदि भुगतान में किसी तरह की कटौती भी पाई जाती है तो श्रम कानून और लॉकडाउन के दौरान शासन के निर्देशों के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। सौंसर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए एसडीएम से चर्चा हुई है। इकाइयों में वेतन बिल बनाने व भुगतान करने व लेने जाने वालों को न रोके जाने का आग्रह किया गया है।
- संदीप मिश्रा, श्रम अधिकारी