पंचायतों की तरह नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को मिले अधिकार

डिजिटल डेस्क पन्ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो पाने की वजह निवृत्तमान जनप्रतिनिधियों को संबधित निकायों को प्रशासकीय समिति के रूप में समस्त अधिकार शासन द्वारा दिए गए हैं किंतु नगरीय निकायों के मामले में भी ऐसी स्थिति होने के बावजूद नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषदों में निवृत्तमान जनप्रतिनिधियों कोअधिकार न देकर प्रशासक नियुक्त किये गए हैं जिसको लेकर नगरीय निकायों के निवृत्तमान जनप्रतिनिधियों द्वारा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर पालिका, नगर परिषदों में निवृत्तमान अध्यक्षों को प्रशासकीय समिति का प्रधान नियुक्त करने तथा निवृत्तमान पार्षदों को प्रशासकीय समितियों का सदस्य बनाए जाने की मांग की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत राज के प्रतिनिधियों को लगातार प्रशासकीय समितियों के रूप में अधिकार दिए गए हैं जबकि नगरीय निकायों को लेकर ऐसा नहीं किया गया है। जबकि नगरीय निकायों के जनप्रतनिधि निर्वाचित होकर निरंतर नगरीय निकाय की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने एवं जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनहित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। शासकीय अधिकारियों को प्रशासकीय समितियों का प्रबंधक नियुक्त किए जाने से नगरीय निकाय की व्यवस्थायें लगातार खराब होती जा रहीं हैं। जनता के प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक अपने कामकाजों के लिए परेशान हैं। ऐसी स्थिति में निवृत्तमान निकायों के अध्यक्षों एवं पार्षदों को अधिकार दिए जायेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में पवई नगर परिषद की निवृत्तमान अध्यक्ष श्रीमती किरण बागरी, अमानगंज नगर परिषद के निवृत्तमान अध्यक्ष हक्कुन दहायत, अजयगढ नगर परिषद के निवृत्तमान अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा, नगरपालिका की निवृत्तमान उपाध्यक्ष स्नेहलता पारासर, देवेन्द्रनगर नगर परिषद की निवृत्तमान अध्यक्ष शंभू सोनी आदि शािमल रहे।